सध्या अहमदाबादमध्ये कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी यांनी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कांदाटी व्हॅलीमधील संपूर्ण गावात सुमारे 600 एकर जमीन खरेदी केली आहे.

नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरातचे जीएसटी मुख्य आयुक्त असलेले चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांसह महाबळेश्वरजवळील झडणी गावातील संपूर्ण जमीन खरेदी केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यात मोठा खळबळ उडाली होती. तसेच या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

दरम्यान या प्रकरणात आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) स्वतःहून दखल घेत सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरण लक्षात घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

एनजीटीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जमीन खरेदी केल्यानंतर येथे सुरू झालेल्या कामांचे परिसरावर गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत. जैवविविधता धोक्यात येण्याबरोबरच पाणी आणि हवाही प्रदूषित होत आहे. बेकायदेशीर बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीरपणे बांधलेले रस्ते, वनक्षेत्रातून होणारा पाणीपुरवठा यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक अधिकारी, नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

या अधिकाऱ्याने घेतलेल्या जमिनींवर सध्या अंतर्गत भागात अनधिकृत बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीर रस्ते, जंगलाच्या हद्दीतून होणारा वीजपुरवठा यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे.

या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकाही घटकाला याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. यावरून एकही सरकारी अधिकारी तपासाला येत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.