मुंबई : एसटीच्या विलिनकरणाच्या निकालावर पुढील सुनावणी पुढील शुक्रवारी होणार आहे. दरम्यान, एसटीच्या प्रश्नावर राज्य सरकार उच्च न्यायालयात उघडं पडल्याचा घाणाघात एसटी आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे. ही बाब स्वतः न्यायालयानेदेखील हेरल्याचे सदावर्ते म्हणाले. (Gunaratna Sadavarte Attack On State Government )

विलिनीकरणावरचा अहवाल आहे तर मग यावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय कुठे आहे असा प्रश्नदेखील उच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे सदावर्ते यांनी यावेळी सांगितले. जो अभिप्राय न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला त्यावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय आणि स्वाक्षरी नव्हती. त्यामुळे जर या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टता आणि स्वाक्षरी नसेल तर या पत्राचं काय करायचं असा उलट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच हे पत्र वाचण्यासाठी सरकारी वकीलांना देण्यात आले त्यावेळी सरकारी वकिलांची भंबेरी उडाल्याचे सदावर्ते म्हणाले.

एसटीच्या विलिनकरणाच्या (ST Merging) मागणीवर ठाम असल्यानं राज्यात गेल्या शंभर दिवसाहून अधिक काळापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Employee) संप सुरुच आहे. दरम्यान, राज्य शासनानं हायकोर्टाच्या आदेशानं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शासनानं हायकोर्टात सादर केला. यावर मंगळवारी कोर्टात सुनावणी झाली, कोर्टाच्या या निर्णयाकडं सर्वांच्या नजरा लागलेल्या होत्या. पण आता एसटीच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितल्यानं ही सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. (Maha ST Corp merging issue hearing begins Mumbai High Court)

सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलं की, विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यासाठी वेळ लागेल. मात्र विलनीकरण या एकाच मुद्यावर कर्मचारी आग्रही होते. विलनीकरण केल्यास कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतननुसार पगार द्यावा लागेल. विलनीकरण सोडून कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. सरकारी वकील म्हणाले, २२ डिसेंबरला न्यायमूर्ती वराळे यांनी एक आदेश पारीत केला होता यामध्ये एक मागणी सोडून सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली होती. सरकारसोबत झालेल्या २७ बैठकीत कर्मचारी युनियनचे पदाधिकारीही होते. यात पगारवाढ, घरभत्ता आणि इतर महत्वाच्या बाबींवर सकारात्मक चर्चा झाली.