लोकशाहीच्या चौकटीत राहून कोणी वेगळे विचार मांडत असेल, तर त्याची हत्या करणे ही लोकशाहीच्या गाभ्याची हत्या आहे. आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल, तर मारेकरी पकडले जाणे आणि त्यांना शिक्षा होणे आवश्‍यक आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचा द्वितीय स्मृतिदिन वीस फेब्रुवारी रोजी आहे. त्यानिमित्त विचारवंतांच्या हत्या प्रकरणांतील तपासाचा घेतलेला आढावा. 
वीस फेब्रुवारी 2015. रात्री बाराचा सुमार. कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या 82 वर्षांच्या मधुमेहाने त्रस्त देहाची मारेकऱ्यांच्या गोळ्यांच्या बरोबर सुरू असलेली झुंज संपली. चार दिवस आधी, सोळा तारखेला दोन अज्ञात मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर आणि उमाताईंवर राहत्या घराच्या दारातच गोळ्या झाडल्या होत्या. येत्या वीस तारखेला त्या घटनेला दोन वर्षे पूर्ण होतील. अजूनही त्यांचे मारेकरी पकडले गेलेले नाहीत. कॉ. पानसरे यांनी शेवटचा श्वास घेण्याच्या बरोबर दीड वर्षे आधी याच पद्धतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यातील विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर हत्या झाली. त्यांचे मारेकरीही अद्याप पकडले गेलेले नाहीत. दु:स्वप्न येथेच संपत नाही. कॉ. पानसरेंच्या हत्येनंतर अवघ्या सहा महिन्यांनंतर कर्नाटकातील धारवाड येथे प्रा. एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या झाली. त्यांचेदेखील मारेकरी सापडलेले नाहीत. समाजाला पुढे नेणारा विचार मांडण्यासाठी स्वत:ची हयात खर्ची घालणाऱ्या नेत्यांच्या एका पाठोपाठ हत्या होतात आणि मारेकरी पकडले जात नाहीत, ही समाजासाठी चिंतेची आणि पोलिसांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. 
सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी तपासातील प्रगती संथ गतीनेच सुरू आहे. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात जी काही प्रगती झाली आहे, ती उच्च न्यायालयाने तपासाची देखरेख सुरू केल्यानंतरची आहे. कुटुंबीयांतर्फे ऍड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्यानंतर दोन आठवड्यांत पहिली अटक झाली. तपासात काही ठोस प्रगती झाली असेल तर ती इतकीच, की केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राज्य सरकार यांचे खास तपास पथक (एसआयटी) या दोन स्वतंत्र तपास यंत्रणांनी या दोन्ही हत्यांच्या तपासात सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागरण समितीचे वीरेंद्र तावडे याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या दोन्ही हत्यांच्या आरोपपत्रांमध्ये सनातन संस्थेचे सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांची नावे प्रमुख संशयित म्हणून पुराव्यासहित नमूद केलेली आहेत. तथापि, ही प्रगतीसुद्धा उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी तपास यंत्रणांना फटकारल्यावरच झाली आहे. न्यायालयाची देखरेख, सामाजिक संघटनांचा पाठपुरावा, जनमनातील अस्वस्थता हे सगळे असूनही दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्त्यांचा तपास इतक्‍या संथ गतीने चालू असेल, तर जिथे यामधील कोणतीच गोष्ट नाही अशा सर्वसामान्य माणसावरील अन्यायाला कधी न्याय मिळणार? फरारी संशयितांविषयी माहिती देणाऱ्यास बक्षीस जाहीर करणे आणि त्यांना फरारी घोषित करणे या सध्या प्रशासकीय प्रक्रियादेखील गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सरकारने पार पडलेल्या नाहीत. 

सर्वांत अस्वस्थ करणारी उदासीनता आपल्या देशातील संघटित दहशतवादाच्या विरोधात काम करण्यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची आहे. डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणातील संशयित आरोपी सारंग अकोलकर हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला मडगाव बॉंबस्फोटातील आरोपी म्हणून गेली आठ वर्षे हवा आहे; तसेच विनय पवार हा सनातन संस्थेचा साधक मडगाव बॉंबस्फोटानंतर त्याच्यावर कोणताही आरोप नसताना फरारी आहे. या दोघांवर नवीन दोन गंभीर गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल होऊनही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हातावर हात ठेवून बसलेली दिसते. मडगाव बॉंबस्फोटाचा तपास नीट झाला असता आणि आरोपींना वेळीच अटक आणि शिक्षा झाली असती; तर दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्या टळू शकल्या असत्या, असे वाटते. सत्तेत पक्ष कोणताही असो; धर्माच्या नावावर दहशत पसरवू इच्छिणाऱ्या शक्तींना अगदी नाइलाज झाल्याशिवाय तपासायचे नाही, हे धोरण या संथ गती तपासाच्या मुळाशी असल्याचे दिसते. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी या तिघांच्याही हत्या या काही वैयक्तिक अथवा कौटुंबिक कारणांतून झालेल्या नाहीत, हे आतापर्यंतच्या तपासातून आणि आरोपपत्रांमधून स्पष्ट झालेले आहे. पटत नसलेले विचार द्वेषबुद्धीने आणि नियोजनबद्धपणे संपविण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हे मारेकरी फरारी आहेत, तोपर्यंत विवेकी विचार मांडणाऱ्या लोकांना कायम धोका राहणार आहे. 
एकुणात, परिस्थिती सकारात्मक नसली तरी काही सकारात्मक बाबींची नोंद घेतली पाहिजे. दाभोलकर आणि पानसरे या दोघांच्याही खटल्यात आरोपपत्र दाखल झाली आहेत. महाराष्ट्र पोलिस आणि "सीबीआय'मधील काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नाने तपास संथ गतीने का होईना पुढे चालला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे आणि विधायक कृतिशील धर्मचिकित्सेचे काम थांबलेले नाही. उलट त्यांच्या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन दुप्पट जोमाने पुढे चालले आहे. दाभोलकर आणि पानसरे यांचा वारसा सांगणाऱ्या चळवळींनी आपला लढा हा घटनात्मक आणि अहिंसेच्या मार्गानेच चालू ठेवला आहे. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांचे विचार आपल्याला पटतात की नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे; तथापि, लोकशाहीच्या चौकटीत राहून कोणी वेगळे विचार मांडत असेल, तर त्याची हत्या करणे ही लोकशाहीच्या गाभ्याची हत्या आहे. आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल, तर मारेकरी पकडले जाणे आणि त्यांना शिक्षा होणे अत्यावश्‍यक आहे. त्यासाठी सतत सरकारकडे पाठपुरावा करीत राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही.