मुंबई : मुसळधार पावसाचा फटका मुंबईच नव्हे तर राज्याच्या ग्रामीण भागाला सुद्धा बसत आहे. अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती रोखण्यात सरकारला अपयश आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने आज सुनावले. पाऊस पडू नये, यासाठी आता फक्त सर्व शक्तिमान देवालाच आदेश जारी करण्याचे बाकी राहिले आहे, असे फटकारत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होत असून येथील शेती पाण्याखाली जात आहे. पावसाळ्यात घरात पाणी देखील शिरल्याचे प्रकार घडले आहेत. ही पूरस्थिती रोखण्यात राज्य तसेच केंद्र सरकारला अपयश आले असून त्यांनी योग्य ती पावले उचलावीत, यासाठी सुशांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सोमवारी (ता.१५) मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेतील मागण्या लक्षात घेता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आदेश जारी करताना सांगितले की, ‘‘याचिकेचा उद्देश प्रामाणिक असला तरी, आम्ही तुमच्या मागण्या मान्य करू शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका निकाली काढत आहोत.’’

मुख्य सचिवांना निवेदन द्या!

याचिकाकर्त्यांची मागणी अमान्य करतानाच न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागण्यास सांगितले. या प्रकरणी तुम्ही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदन करून आपल्या मागण्यांबाबत सरकारचे लक्ष वेधू शकता, असे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले.