राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 6 ऑक्टोबर पर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार यांना 72 तासांचा वेळ दिला होता, त्यामुळे कोर्टाच्या या आदेशांमुळे रोहित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रोहित पवार यांच्या बारामतीतील बारामती ॲग्रो या प्लॅन्टवर रात्री दोन वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने कारवाई केली होती. या कारवाईअंतर्गत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना रात्री 2 वाजता नोटीस देत 72 तासांत प्लांट बंद करण्याची सूचना देण्यात आली होती. दरम्यान बारामती ॲग्रोबाबत आता सहा ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.

दरम्यान रोहित पवारांना कारवाईची नोटीस पाठवल्यानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक भली मोठी पोस्ट लिहीत त्यांची भूमिका मांडली आहे. रोहित पवारांनी या कारवाईमागे दोन नेत्यांच्या इच्छा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच भूमिका घेतल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही रोहित पवार म्हणाले आहेत.

रोहित पवार पोस्ट आहे तशी...

राज्यातील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कुठला तरी द्वेष मनात ठेवून आज पहाटे दोन वाजता राज्य शासनाच्या एका शासकीय विभागाच्या माध्यमातून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर कारवाई करण्यात आली.

युवा मित्रांना एकच सांगू इच्छितो की, संघर्ष करतांना भूमिका घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावाच लागतो. मी बोलतो, ठोस भूमिका घेतो म्हणून मला अडचणीत आणण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत, परंतु अडचणी आल्या म्हणून संघर्ष थांबवायचा नसतो. भूमिका आणि निष्ठा बदलायची नसते ही मराठी माणसाची खासियत आहे.

हा लढा मी लढणारच आहे, परंतु ज्यांच्या सांगण्यावरून माझ्यावर कारवाई करण्यात येत आहे त्यांना एकच सांगायचंय की, मी आधी व्यवसायात होतो नंतर राजकारणात आलो, परंतु आधी राजकारणात येऊन आणि नंतर व्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य झालेले अनेक जण आहेत. त्यामुळे या नेत्यांना अपेक्षित असलेले काहीही साध्य होणार नाही. तसेच हे द्वेषाचं राजकारण आजच्या पिढीला पटणारंही नाही.

आपण सत्याच्या बाजूने आहोत आणि केवळ राजकीय सुडापोटी ही कारवाई होत असल्याने माझ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि कुटुंबाने काळजी करण्याची गरज नाही. माझ्या वाढदिवसानिमित्त 'गिफ्ट' दिल्याबद्दल सरकारचे आभार मानतो, परंतु राज्यातली युवा आणि जनता सरकारला नक्कीच 'रिटर्न गिफ्ट' देईल, ही खात्री आहे.

असो! पण सर्वसामान्यांच्या कामाला महिनोन महिने सुस्ती दाखवणारी यंत्रणा या दोन नेत्यांच्या इच्छेसाठी माझ्यावर कारवाई करताना खूप तत्परता दाखवते, याचा मात्र नक्कीच आनंद आहे. या सर्व प्रक्रियेत शासकीय अधिकाऱ्यांना मी कुठलाही दोष देत नाही. न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास असून सत्याच्या आधारे न्यायालयात माझा लढा सुरूच राहील.