Sharad Pawar

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवारांना मोठा झटका बसला आहे. कारण, निवडणूक आयोगाने अजित यांच्या गटालाच खरी राष्ट्रवादी घोषित केले. सर्व पुरावे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. अजित पवार गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, आयोगाने शरद पवार यांना नवीन पक्ष स्थापनेसाठी तीन नावे देण्यास सांगितले आहे. ही नावे बुधवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.

६ महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या १० हून अधिक सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद मिटवला असून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आपल्या निर्णयामध्ये, आयोगाने याचिकेच्या देखभाल क्षमतेच्या विहित चाचण्यांचे पालन केले, ज्यामध्ये पक्षाची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे, पक्षाच्या घटनेची चाचणी आणि संघटनात्मक आणि विधान अशा दोन्ही प्रकारच्या बहुमताची चाचणी समाविष्ट आहे.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, शरद पवार गट वेळेवर बहुमत सिद्ध करू शकला नाही, त्यामुळे गोष्टी त्यांच्या बाजूने गेल्या नाहीत. महाराष्ट्रातील ६ राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुकीची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन, शरद पवार गटाला निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या नियम 39AA चे पालन करण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना ७ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत नवीन पक्ष स्थापनेसाठी तीन नावे देण्यास सांगण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निकालावर राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष जिवंत असताना हा निकाल कसा देण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबाबत निवडणूक आयोगाने सारखेच निकष ठरविले का? याबाबत कायदेशीर दृष्ट्या समजून घेणे देखील महत्वाच आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सकाळ सोबत बोलताना सविस्तर मांडणी केली.

कायदेशीरदृष्ट्या समजून घ्या-

पक्ष कुणाचा आहे हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतो, त्यांच्याकडे अफाट ताकद आहेत.  संसदेने आणि राज्याच्या कायदेमंडळाने जे कायदे केलेले नसतात ते सर्व अधिकार (Residuary Powers) निवडणूक आयोगाला असतात. परंतू बहुमत आहे म्हणून अजित पवारांना पक्ष देतो हा जो निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे. माझ्या मते हे संविधानाचं विकृतीकरण आहे. किंवा लोकशाहीचे अध:पतन  आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा लोकशाही मजबूत करण्यासाठी करण्यात आला आहे. मात्र यातून पळवाटा शोधल्या जातात असं मला वाटतं. आपल्या देशात लोकशाही आहे, यात शंका नसावी, १७ वी लोकसभा आहे, १५ वे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आहेत. पण आता केसमध्ये स्पिकर, गव्हर्नर, निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट या सर्वांबाबत विश्वासहार्यता लोकांमध्ये कमी होत आहे. हा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय आहे.

निवडणूक आयोगाला पार्टी ठरवण्याचा अधिकार, पण...-

निवडणूक आयोगाला पार्टी ठरवण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधी कायद्याने दिला आहे. पण हे ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. मुळ पक्ष संघटनेचा विचार व्हायला पाहीजे. त्यांच्या घटनेचा विचार व्हायला पाहीजे. विचारप्रवाहाने कोण चालतं, याचा विचार व्हायला पाहीजे आणि आमदार-खासदार बहुमताचा विचार व्हायला पाहीजे. या सर्व सगळ्यांचा विचार करुन पक्ष कुणाचा हे ठरवायचं असतं. मात्र आताच्या निकालात बहुमत पाहून निकाल दिला तर हे घटनात्मक अध:पतन आहे. पक्षांतर कसं होतं त्याच आमिष कसे दिले जातात.  बळजबरी काय केली जाते हे सर्वांना माहित आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले हे आईची नाळ तोडल्यासारखं आहे. तुम्ही मुळ पक्षातून निर्माण झाला आहात. तुम्हाला मतं देखील पक्षाच्या जोरावर दिली गेली आहेत. त्यामुळे हे सर्व चुकीचं चाललं आहे.

ज्यावेळी पंतप्रधानाला लोकसभेत संपूर्ण बहुमत मिळतं-  

राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात देखील दिलं आहे. ज्यावेळी पंतप्रधानाला लोकसभेत संपूर्ण बहुमत मिळतं. आधी इंदीरां गांधीना होतं, आता मोदींना आहे. अशावेळी सर्व यंत्रणा त्यांच्या दबावाखील येतात. त्यामुळे एकशाही पद्धती आणि हुकुमशाहीची सुरुवात होते. हे जर थांबवायचं असेल तर शेवटचा पर्याय सुप्रीम कोर्ट आहे. मात्र गेल्या काही निकालांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने अनेक पळवाटा ठेवल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचा निकाल रद्द ठरवला पाहीजे आणि पक्षांतर बंदी कायद्या सुस्पष्टता आणायला पाहीजे. कारण यापुढे लोकशाहीच्या मार्गक्रमणामध्ये अडचण निर्माण होऊ नये.

निवडणूक आयोगावर राजकीय दबाव असतो का?

पंतप्रधान जर ताकदवाण असला तर हुकुमशाही पद्धती निर्माण होते. आता स्पिकर तर राजकारणातील असतो. तीने ते चार वेळा पक्ष बदलेली व्यक्ती जर स्पिकर होत असेल तर पक्ष बदलण्याला मान्यता मिळाली असते. राज्यपालांची नेमणूकचं पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने होते. त्यांना काढून टाकता येते. तसेच निवडणूक आयोगाचं आहे. निवडणूक आयोग राष्ट्रपतीकडून नेमले जातं पण त्यात पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नेमण्यात येते. ते निवृत्त झाले की त्यांना मोठ पद देणं हे देखील पंतप्रधानाच्या हातात असते. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करु सर्व पवळवाटा दुर केल्या पाहीजेत. (Latest Marathi News)

पक्षाध्यक्षांचा काहीच अधिकार नसतो का?

निवडणूक आयोगाने विचार करुन निकाल द्यायला पाहीजे होता. मात्र त्यांनी दिला नाही. फक्त बहुमतावर निर्णय झाला. हा निर्णय चुकीचा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत जे झालं तेच शरद पवार यांच्या बाबतीत झालं. शरद पवार यांनी पक्ष निर्माण केला आणि त्यांच्या डोळ्यादेखत तो पक्ष काढून घेतला. आता कोणत्या नेत्याला बाहेर पडायंच असेल तर पक्षांतर बंदी कायद्याखाली यापुढे पक्षनेत्या राजीनामा द्यायचा आणि पुन्हा निवडून यायंच. लोकांना पुन्हा विचारायचं मला पुन्हा निवडून देणार का? ही सुधारणा केली तर पक्षफोडी, बंड थांबवता येतील. जर का बहुमताच्या जोरावर निर्णय येत असतील तर कोणताही पक्ष फोडता येईल. ज्याच्याहाती सत्ता आहे तो सत्तेचा दुरुपयोग करु शकतो. आपण चुकीच्या मार्गाने जात आहोत.

विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देणार-

निवडणूक आयोगने काही निर्णय दिला तरी तो बंधनकारक नसतो. दोन्ही स्वायत्त आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा परिणाम अध्यक्षांवर होऊ नये. त्यांनी स्वत:चे तारतम्य बाळगून निर्णय दिला पाहीजे. आता शरद पवार गटाकडे सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणुका असे दोन पर्याय आहे. सार्वभौमत्व लोकांकडे आहे.