नागपूर : शाळांनी वाढविलेल्या शुल्क वाढीच्या (school fee issue) तक्रारीवर सरसकट सुनावणी होणार नाही किंवा ते ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. ५० शुल्क भरल्यावरच तक्रार करता येणार असून तो १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करावा लागणार आहे. तसा आदेशच शालेय शिक्षण विभागाने (maharashtra education department) काढला आहे. त्यामुळे गरीब पालकांची मोठी आर्थिक अडचण होणार असल्याचे दिसते. (if you want to complaint about school then 50 percent fee should paid)

कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेलेत. तर विद्यार्थांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आले. यातच शाळांनी शुल्क वाढ केली. त्यामुळे पालकांनी शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती. परंतु, शाळा त्यास तयार नाही. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणही देण्यात मनाई करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीवर सुनावणी घेण्यासाठी शासनाकडून समिती गठित करण्यात आली आहे. परंतु, ही समिती सरसकट सर्वांचे ग्राह्य धरणार नाही. यासाठी ५० टक्के शुल्क भरण्याची अट शालेय शिक्षण विभागाने टाकली आहे. याबाबतचे परिपत्रक १२ जुलैला अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले. त्यामुळे शुल्क वाढीबाबत तक्रार करण्यासाठी आधी शाळांकडून आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.

इतरांना करता येणार नाही तक्रार -

शाळेमध्ये अपत्य नसताना काही जण शुल्काबाबतची तक्रार करीत असल्याचा प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आला. अशा प्रकाराला परिपत्रकानुसार आळा घालण्यात आला आहे. पालकांव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीस तक्रार करता येणार नाही.

१०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर अर्ज -

नागपूर विभागात काही शाळांविरोधात फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर सीबीएससी शाळांची एनओसी रद्द करण्याची मागणी होत आहे. काही पालकांनी मागील ६-७ वर्षाचे शुल्क कमी करून परत करण्याचा आग्रह धरला आहे. अशा प्रकरणात २५ टक्के पालकांचे अर्ज १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर घेऊन विभागीय शुल्क निर्धारण समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.