मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीतंर्गत वर्गवारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने राज्याचे राजकारण ढवळून निघणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाप्रमाणे निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अनुसूचित जाती आरक्षण आयोगा’ची स्थापना केली जावी, अशी प्रमुख शिफारस अनुसूचित जातीतंर्गत आरक्षणाची वर्गवारी करण्याबाबत स्थापन केलेली उपसमिती राज्य सरकारकडे करणार आहे.

अनुसूचित जातीची शास्त्रशुद्ध जनगणना करून तळागाळातील जातींना संधी मिळावी, यासाठी या आयोगाने कालबद्ध पद्धतीने अभ्यास करावा, अशीही प्रमुख मागणी ही समिती करणार आहे. या समितीने अनुसूचित जातीतंर्गत आरक्षण द्यावे, अशीही प्रमुख शिफारस करताना मातंग समाजाला ५ टक्के आरक्षण द्यावे, असेही ठळकपणे सांगितले आहे. या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निकालामुळे या अभ्यासाला बळ मिळाले आहे. अनुसूचित जाती (एससी) आणि जमातींच्या (एसटी) प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्यांना देऊ केला आहे.

अनुसूचित जातीतंर्गत महार आणि चर्मकार समाजाचे वर्चस्व असल्याने इतर उपजातींवर अन्याय होत असल्याची ओरड इतर जातींकडून होत आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जातीतंर्गत आरक्षणाची वर्गवारी करण्याबाबत स्थापन केलेल्या उपसमितीने कर्नाटक, हरियाना आणि पंजाब राज्याचा दौरा केला आहे. या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींना जातीतंर्गत आरक्षण दिल्याने तळागाळातल्या जातींचा उत्कर्ष झाला असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला आहे.

त्याच धर्तीवर राज्यातील मातंग, मेहतर सारख्या डावलल्या गेलेल्या जातींनाही प्रगतीच्या मार्गावर आणण्यासाठी जातीतंर्गत आरक्षण ठेवावे असा अहवाल ही समिती लवकरच राज्य सरकारला सादर करणार असल्याचे समितीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या १३ टक्के आरक्षणातंर्गत आरक्षणाची वर्गवारी केली जावी, अशी मागणी अनेक संघटनांकडून केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या मागणीला जोर मिळाला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आपली प्राथमिक निरीक्षणे तयार केली असून लवकरच या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.

दलित समाजासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दीडशेपेक्षा अधिक योजना मंजूर केल्या आहेत. तथापि, त्याचा लाभ आरक्षणातील प्रमुख जातींनीच घेतला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जावे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्त्व मातंग समाजासाठी लागू करावे अशी मागणी आहे. पंजाब, हरियाना, कर्नाटकमध्ये जातीतंर्गत आरक्षण दिल्यामुळे छोट्या जातींचा उत्कर्ष झाला आहे.

- प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे, अध्यक्ष, दलित महासंघ