सोलापूर : आरक्षणाच्या निर्णयापर्यंत 'वेट ऍण्ड वॉच'ची भूमिका घेत सरकारने आयोगाने जून 2020 मध्ये पाठविलेल्या 413 उमेदवारांच्या शिफारस पत्राकडे दुर्लक्ष केले. आता मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी प्रवेश व नियुक्‍ती दिलेल्या 'एसईबीसी'तील उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सवलत दिली. मात्र, त्यानंतरच्या नियुक्‍त्या व प्रवेश नव्याने द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने 'एसईबीसी'तील 48 उमेदवारांसह 413 भावी अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. (in june 2020 the MPSC recommended 413 future officers but the government did not appoint them)

सर्वोच्च न्यायालयातून 'एसईबीसी'चे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर 'एमपीएससी'च्या 24 प्रकारच्या परीक्षांचे रखडलेले निकाल, मुलाखतीचा प्रश्‍न सुटला आहे. सरकारच्या पत्रानुसार आता आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांना खुल्या आणि 'ईडब्ल्यूएस'संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या प्रत्येक परीक्षांचा निकाल पुन्हा नव्याने जाहीर करावा लागणार आहे. त्यामुळे ज्यांची पूर्व, मुख्य परीक्षा झाली आणि त्यात ते उत्तीर्ण झाले, त्यातील काहींना बाहेर जावे लागणार असून त्याठिकाणी नव्यांना संधी मिळणार आहे.

तर ज्या परीक्षांच्या मुलाखती राहिल्या आहेत, त्या परीक्षेची यादी मुख्य परीक्षेवरून पुन्हा नव्याने काढली जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मुलाखती झाल्या आहेत, त्यापैकी काहीजण अपात्र ठरतील, असेही आयोगातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले. नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबत आयोगाने हा निर्णय पूर्णपणे सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सप्टेंबरमध्येच संयुक्‍त पूर्व परीक्षा?

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्या उमेदवारांना अधिकाधिक संधी मिळावी म्हणून राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी नवा निर्णय घेतला. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने पुढे ढकलण्यात आलेल्या संयुक्‍त पूर्व परीक्षेपूर्वी 'एसईबीसी'तील उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' की खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा द्यायची आहे, त्यासंबंधी पर्याय भरून घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी त्यांना आठ ते दहा दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. तत्पूर्वी, आयोगाने परीक्षा घेण्यासाठी राज्यभरातील परिस्थिती अनुकुल आहे का, असे पत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पाठविले आहे. त्यानुसार साधारणपणे सप्टेंबर महिन्यातच परीक्षा होईल, असेही आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. (in june 2020 the MPSC recommended 413 future officers but the government did not appoint them)