मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातल्याने आज सत्ताधाऱ्यांनी अभूतपूर्व गोंधळ घालत विधानसभेसोबतच विधान परिषदेचे कामकाजही बंद पाडले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे की नाही? याबाबत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष लेखी भूमिका जाहीर करत नाहीत तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेत महायुतीच्या आमदारांनी गोंधळ घालत दोन्ही सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर आज ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे होते. चार वेळा राज्याचा मुख्यमंत्री झालेल्या नेत्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत एकदाही भूमिका जाहीर केली नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

मराठा आरक्षणाचे शत्रू कोण आहेत? हे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ओळखावे असे आवाहनही यावेळी महायुतीकडून करण्यात आले. यावेळी विरोधकांना आपली बाजू सभागृहात मांडण्याची संधी देखील सत्ताधाऱ्यांनी मिळू दिली नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळातच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ‘मराठा ओबीसी हा वाद उभा करण्याचे पाप महायुती सरकारचे आहे. पाणी नाकातोंडात घुसल्यावर त्यांना विरोधकांची आठवण झाल्याची चपराक त्यांनी सरकारला लगावली. सत्ताधाऱ्यांच्या या गोंधळातच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी ९४ हजार ८०० कोटी ६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करू घेतल्या. विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विरोधकांनी कालच्या बैठकीवर बहिष्कार का घातला? याविषयी जाब विचारात हल्लाबोल केला. सत्ताधारी आमदारांनी घोषणाबाजी करत विरोधकांची कोंडी केल्याने विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनाही त्यांची बाजू मांडता आली नाही. विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलण्याची संधी मिळावी यासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी देखील सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

विधान परिषदेत मार्शलना बोलाविण्याची वेळ

विधानपरिषदेत शरद पवार यांचे नाव घेताच विरोधक आक्रमक झाले अन्‌ ते सरकारविरोधात घोषणा देऊ लागले. यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू झाली. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अखेर मार्शल बोलाविण्याचा आदेश दिला, त्यामुळे सभागृहातील गोंधळ सुरूच राहिल्याने कामकाज तहकूब करावे लागले.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाकडून उत्तर मागविले आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आयोगाचे प्रतिनिधित्व करत याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या पूर्ण पीठाने त्यांना अवधी देत या प्रकरणावरील सुनावणी ५ ऑगस्टला ठेवली.

सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोस पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करत नोटीस बजावली होती व आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. आज (ता. १०) झालेल्या सुनावणीला ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी आयोगाच्यावतीने बाजू मांडत याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने हा अवधी देत या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, आयोगाच्या उत्तरावर प्रतिवाद्यांनादेखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.