पुणे - राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या संदर्भात योजना तयार केली असून, राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

राज्यात नागरी सहकारी बॅंकांमधील ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना अद्याप कोणतेही विमा संरक्षण नाही. त्यामुळे एखादी सहकारी पतसंस्था अडचणीत आल्यास ठेवीदारांवर आर्थिक संकट येण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेत सहकार विभागाने पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्याची योजना तयार केली आहे. प्रत्येक पतसंस्थांकडून ठेवींवर शंभर रुपयांमागे दहा पैसे यानुसार अंशदान निधी घेण्यात येणार आहे. पतसंस्था नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावानुसार १४ नोव्हेंबर २०१९ पासून अंशदान घेण्यात येणार आहे. तसे झाल्यास २०२२ पर्यंत म्हणजे तीन वर्षांत सुमारे २१६ कोटी रुपये अंशदान जमा होणार आहे. त्यानंतर २०२३ पासून पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था - १९,९४८

नागरी सहकारी पतसंस्था - १३,४१२

पगारदार कर्मचारी पतसंस्था - ६,५३६

पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्याबाबत योजना तयार केली आहे. परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही. मंत्रिमंडळासमोर योजनेचे सादरीकरण करण्यात येईल. योजनेला अंतिम मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच पुढील कालावधीसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य

पतसंस्थांकडून अंशदान घेण्याचा निर्णय राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनला मान्य नाही. या योजनेतून ठेवीदारांना पुरेसे विमा संरक्षण मिळेल, असे वाटत नाही. मंत्रिमंडळाशी चर्चेनंतरच निर्णय घेण्याच्या सहकार विभागाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सहकार विभागाने पतसंस्था फेडरेशनशी चर्चा करावी.

- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन