सोलापूर : मंत्रालयीन लिपिक व कर सहायकांना पूर्व आणि लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ‘टायपिंग’ची परीक्षा उत्तीर्णची अट आहे. एक हजार ४६४ जागांसाठी लेखी परीक्षेचे दोन टप्पे पूर्ण केल्यानंतर हातावरील पोट असलेल्या पालकांनी आणि दिवसरात्र शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मुला-मुलीला सरकारी नोकरी लागणार म्हणून पेढे वाटले.

पण, २९ मार्च रोजी ‘एमपीएससी’ने नवीन आदेश काढला आणि अनेकांची झोपच उडाली. त्या तरूणांसाठी माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यामुळे त्या तरूणांना सकारात्मक निर्णयाची आशा लागली आहे. पण, तरूणांच्या भविष्याचा विषय असल्याने राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नेत्यांनी यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

कोरोनाच्या महामारीची दोन वर्षे, मागील पाच-सहा वर्षांपासून सरकारी नोकरभरती नाही. अशा परिस्थितीत आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ७५ हजार पदांची शासकीय मेगाभरतीची घोषणा केली. ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून भरली जाणारी १०० टक्के पदांची भरती करण्याचा सकारात्मक निर्णय झाला.

त्यामुळे लाखो तरूणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आणि रात्रंदिवस अभ्यास करणारा आपला मुलगा आता सरकारी नोकरीला लागेल व आपली वणवण थांबेल, या आशेने आई-वडिलांनाही आनंद झाला. पण, अचानकपणे निघालेल्या ‘त्या’ आदेशाने सरकारी नोकरीचे स्वप्न अपूर्णच राहील,अशी चिंता अनेकांना लागली आहे. उमेदवारांनी त्या बदलाला विरोध करीत टायपिंगच्या ‘जीसीसी’ व ‘टीबीसी’प्रमाणेच ही परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी आयोगाच्या सचिवांकडे केली आहे. आता त्या तरूणांना आयोगाच्या निर्णयाची उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

राजकीय नेते तरूणांची बाजू घेणार का?

‘एमपीएससी’च्या तरूणांच्या अडचणीसंदर्भात आजवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार गोपिचंद पडळकर, आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह अनेकांनी वेळोवेळी सकारात्मक तोडगा काढला. त्या तरूणांना साथ दिली. पण, आता पूर्व व लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अडचणीतील ‘त्या’ तरुणांची बाजू कोण घेणार, राजकीय नेते निवडणुकीच्या तोंडावरच आंदोलन करतात का, ते नेते तरूणांच्या जिव्हारी लागलेला ‘एमपीएससी’चा ‘तो’ आदेश मागे घ्यायला भाग पाडतील का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जयंत पाटलांनी त्या तरूणांसाठी मदतीची भूमिका घेतली आहे. पण, इतर राजकीय पक्षाचे नेतेमंडळी त्या तरूणांचा प्रश्न सोडवतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

परीक्षेला आठ दिवस शिल्लक असताना निर्णय....

१६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार टंकलेखन चाचणीचे स्वरूप व निकष ठरले. ३ एप्रिलला पूर्व व १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्य परीक्षा झाली. ‘मुख्य’चा निकाल डिसेंबर २०२२ मध्ये जाहीर झाला आणि ७ एप्रिल रोजी टायपिंगची परीक्षा होणार आहे. मात्र, २९ मार्च २०२३ रोजी ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे नवीन स्वॉप्टेवअर (डेमो) उमेदवारांना पाठवले.

मराठीतून परीक्षा आणि डेमो हिंदीतून (remington, indic input) अशी अवस्था आहे. मराठी टायपिंग व हिंदी टायपिंगचे ‘की’ (बटणे) काहीशी वेगळी आहेत. त्यात पुन्हा शब्दांची संख्या दुप्पटच. नवीन बदलानुसार उतारा वाचून दहा मिनिटात मराठीचे तब्बल ३०० शब्द व इंग्रजीचे ४०० शब्द टाइप करावे लागतील. त्यामुळे दोन कठीण टप्पे पार केलेल्यांसाठी त्यांच्या ‘आयुष्याची’च परीक्षा असणाार आहे. या परीक्षेत वयोमर्यादा संपणारे अनेकजण आहेत. त्यामुळे सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.