सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये जवळपास ६७ हजार शिक्षक कमी असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वीच सांगितले आहे. पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक नसल्याचा परिणाम गुणवत्तेवर झाल्याने १५ हजार शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे मतदानाच्या कामातून सुटका व्हावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांची आहे. पण, त्यावर काहीच ठोस निर्णय झाला नसून अद्याप शिक्षकांना बीएलओ व इलेक्शन ड्यूटी करावीच लागणार आहे.

शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन माहिती भरणे, पोषण आहाराचा हिशेब, शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अवांतर तास, गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने उपचारात्मक अध्यापन, सराव चाचणी, सत्र परीक्षा व निकाल जाहीर करणे, अशी अनेक कामे शिक्षकांनाच करावी लागतात. स्पर्धेच्या काळात मराठी शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत आहेत. अशावेळी इलेक्शन ड्युटीतून कायमची सुटका करण्याची मागणी शिक्षकांनी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वर्षा गायकवाड आणि आता दीपक केसरकर यांच्याकडे केली. मात्र, प्रत्येकाकडून आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडून खूप आशा आहेत, पण त्यांनाही अजून मार्ग काढता आलेला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असूनही शिक्षकांनाच बीएलओ व इलेक्शन ड्यूटी का, असा प्रश्न शिक्षक विचारात आहेत. दरम्यान, आता लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील वर्ग-तीनमधील २५ हजार कर्मचाऱ्यांची यादी तयार झाली असून त्यात अनुदानित शाळांमधील आणखी शिक्षक वाढणार आहेत.

विनंती अर्जाचा विचार होतो...

राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिक्षकांसह सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदानावेळी वेगवेगळ्या केंद्रांवर वेगवेगळी जबाबदारी दिली जाते. इतरवेळी बीएलओ म्हणूनही शिक्षकांसह इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मतदार नोंदणीसंबंधीची कामे दिली जातात. अनेकजण आनंदाने ही कामे पार पाडतात. ज्यावेळी निवडणुकीचे वर्ष असते, तेव्हा बीएलओ बदलले जात नाहीत. इतरवेळी त्यांच्या विनंती अर्जाचा विचार प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्या माध्यमातूनच होतोच.

- गणेश निऱ्हाळी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सोलापूर

----------------------------------------

शिक्षकांना अध्यापनासाठीच हवा पुरेसा वेळ

एप्रिलमध्येच सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या द्वितीय सत्र (वार्षिक परीक्षा) परीक्षा असतात. १ मे रोजी त्या सर्व विद्यार्थ्यांचा निकाल प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. अशावेळी एप्रिलमध्येच लोकसभेचे निवडणूक होत असल्याने शैक्षणिक कामावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय राज्यभर लागू करावा आणि शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून कायमचे मुक्त करावे.

- सुनील चव्हाण, प्रदेश महासचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र

पूर्वीचेच शिक्षक पुन्हा पुन्हा ‘बीएलओ’

जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर साडेआठ हजार तर महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांमधील (प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये) शिक्षकांची संख्या १६ हजारांपर्यंत आहे. तरीदेखील बीएलओ म्हणून नवमतदार नोंदणी, मतदार दुरुस्ती, नावे कमी करणे अशी कामे पूर्वीच्या अंदाजे दीड हजार शिक्षकांनाच करावी लागतात. या पार्श्वभूमीवर एक-दोन वर्षे ड्यूटी केल्यावर पुन्हा दुसऱ्या शिक्षकांना त्याठिकाणी नेमावे, एकदा बीएलओ झाल्यानंतर पुन्हा सुटका होतच नाही, असा त्यांचा समज दूर करण्याची गरज आहे.