केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. सध्या ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.

न्यायमूर्ती जामदार यांच्यासह कॉलेजियमने विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आणखी सात न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे.

मूळचे महाराष्ट्रातील सोलापूरचे असलेले, न्यायमूर्ती जामदार हे मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. त्यांची जानेवारी २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली होती. ते २०२६ मध्ये निवृत्त होणार आहेत.

केरळ उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आशिष जितेंद्र देसाई हे ४ जुलै रोजी पदावरून निवृत्त झाले. तेव्हापासून न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक हे हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत.

या शिफारशीनुसार न्यायाधीश मनमोहन यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ते सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आहेत.

न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव, जे सध्या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत, यांना झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. न्यायाधीश राव झारखंड उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राव झारखंड हायकोर्टात गेल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजीव शकधर यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवले जाईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आणखी एक न्यायाधीश सुरेश कैत यांना जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवले जाईल.

जम्मू उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ताशी राबस्तान आता मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतील.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गुरमीत सिंग संधावालिया आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने देशातील आठ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये नवीन मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे.

दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, मध्य प्रदेश, केरळ मेघालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयासाठी नवीन मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारची मंजुरी मिळताच सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या कॉलेजियमने हा प्रस्ताव मंजूर केला.