सांगली : राज्यात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी असलेले प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील कुणबी नोंदीबाबत उत्सुकता आहे. जिल्ह्यात शिराळा तालुक्यात कुणबी (Kunbi Certificate) नोंदी सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

त्या खालोखाल वाळवा तालुक्यातही कुणबी नोंदी आढळतात. मात्र, दुष्काळी तालुक्यांमध्ये कुणबी नोंदी आढळत नाहीत. जतमध्ये सहा नोंदी : जत तालुक्यात अभिलेख तपासणीत प्रथमदर्शनी सहा कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यासाठी कोणते आधार घेतले होते याची माहिती घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणार असल्याचे तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी सांगितले. तर पलूस, कडेगाव, खानापूर, आटपाडी या तालुक्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कुणी प्रस्ताव दिलेला नाही.

‘जात पडताळणी’कडून ४४५ प्रमाणपत्रे

जात पडताळणी कार्यालयाकडून ४४५ जणांना कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी अथवा कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. एकूण ४९२ जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. त्यापैकी ३१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत तर १६ प्रस्ताव कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म मृत्यू नोंद दाखला, वंशावळ आदी कागदपत्रांच्या नोंदी तपासून हे दाखले देण्यात येत आहेत.

अभिलेखे तपासणीच्या सूचना नाहीत

मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी निजामकालीन अभिलेखे तपासण्यात येत आहेत. मात्र, जिल्ह्यात अभिलेखे तपासणीच्या शासनाकडून कोणत्याही सूचना प्रशासनाला आलेल्या नाहीत. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर ते तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच अभिलेखे पाहणीसाठी कुणी मागणी केल्यास ते पाहणीसाठी उपलब्ध करुन द्यावेत अशा सूचनाही प्रांताधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

१० महिन्यांत ११० जणांनी मिळवले दाखले

इस्लामपूर : राज्य शासनाच्या कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या घोषणेनंतर वाळवा आणि शिराळा तालुक्यातील एकानेही अशा प्रमाणपत्राची मागणी केल्याचे दिसत नाही. असे असले तरी वाळवा आणि शिराळा तालुक्यात गेल्या दहा महिन्यात १०० ते ११० जणांनी कुणबी प्रमाणपत्रे घेतली आहेत. वाळव्याच्या तुलनेत शिराळा तालुक्यात कुणबी शेतकऱ्यांची संख्याही सर्वाधिक आहे, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी ही माहिती दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या पार्श्वभूमीवर शासनाने कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील कुटुंबांना प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून मराठवाडा भागात हे प्रमाण वाढले असले तरी सांगली जिल्ह्यात विशेषतः वाळवा-शिराळा तालुक्यात मात्र त्याला थंडा प्रतिसाद असल्याचे दिसत आहे. सन २०११ पासूनची साधारण आकडेवारी पाहिली असता जवळपास एक हजार आणि गेल्या जानेवारी २०२३ पासून हे प्रमाण अवघे १०० ते ११२ च्या आसपासच आहे.

शिक्षक आणि राजकीय व्यक्ती वगळता अशा दाखल्यांसाठी फारसे कुणी पुढे येत नसल्याचेही स्पष्ट चित्र आहे. सध्याच्या मराठा आरक्षणाच्या वातावरण निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात या प्रमाणपत्रांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी सांगितले की, मागणी येईल त्यानुसार आपण ही प्रमाणपत्रे देतच आहोत.

वंशावळी आणि जुनी काही पुरावे उपलब्ध करून घेतली जातात. जुनी काही कागदपत्रे उर्दू भाषेत आणि मोडी लिपीत आहेत. त्यासाठी भाषातज्ज्ञांची मदत घेऊन ही प्रक्रिया मार्गी लावली जात आहे. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, करार, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. गेली अनेक वर्षे ही प्रक्रिया सुरू असून मागणीनुसार ती दिली जात आहेत.

१९२० पूर्वीची कागदपत्रे आहेत. नमुना नंबर १४ मध्ये या नोंदी होत्या, ज्यांना आवश्यक वाटते अशांच्या नोंदी तपासून ही प्रमाणपत्रे देत आहोत. सोबत महसुली पुरावे घेत आहोत. वंशावळी, वारस नोंदी मिळाल्या तर प्रमाणपत्र देणे आणखी सोपे होते.

-श्रीनिवास अर्जुन, उपविभागीय अधिकारी, वाळवा-शिराळा.