सोलापूर : राज्यात आतापर्यंत ५७ लाखांवर कुणबी नोंदी आढळल्या असून त्यातील अनेकांना जात प्रमाणपत्रेही मिळाली. कुणबीतून मिळणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या लाभासाठी जात वैधता (कास्ट व्हॅलिडीटी) प्रमाणपत्र लागते. १ एप्रिल ते ३० ऑगस्ट या काळात राज्यातील १२ हजार ७१२ जणांनी कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी जिल्हा जात पडताळणी समित्यांकडे अर्ज केले आहेत. पण, आतापर्यंत त्यातील दोन हजार १०० जणांनाच व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती समाजकल्याण कार्यालयातील विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

राज्यात ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या त्यातील अनेकांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले नाहीत. अर्ज केलेल्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नाही. दुसरीकडे जिल्हा जात पडताळणी समित्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही त्यांना ते मिळत नाही, अशीही वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय अनेक अर्जदारांच्या प्रस्तावात संशोधक सहाय्यकांनी त्रुटी काढल्या असून त्याची पडताळणी दक्षता पथकांद्वारे केली जात आहे. कुणबी नोंद आहे, पण बाकीची काहीच कागदपत्रे नसल्याचेही अनेक अर्जातून दिसून येते. मागील पाच महिन्यांत राज्यातील १२ हजार ७१२ जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून जात पडताळणी समित्यांकडे अर्ज केले, पण अर्जातील त्रुटींमुळे अनेकांना प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचेही समाजकल्याणमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

याशिवाय सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश सुरु असून व्हिजेएनटी, एससी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्हॅलिडीटी देण्यास मुदत दिलेली नाही. दुसरीकडे एसईबीसी, ओबीसी यासह अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर समित्यांकडे कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी अर्ज केले आहेत. त्यांना प्राधान्य दिले जात असून राज्यातील ३६ समित्यांनी मागील पाच महिन्यांत ४० हजारांहून अधिक दाखले वितरीत केले आहेत. पण, ३६ पैकी २३ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्षही नसल्याने कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी विलंब होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

कास्ट व्हॅलिडीटीची स्थिती

• एकूण कुणबी नोंदी

• ५७ लाखांवर

• व्हॅलिडीटीसाठी अर्ज

• १२,७१२

• व्हॅलिडीटी मिळालेले

• २,१००

• व्हॅलिडीटीच्या प्रतीक्षेत

• १०,६१२

अधिकारी म्हणतात, अर्जात ‘या’ त्रुटी

• जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त काही अर्जातील कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड किंवा शाईत बदल

• अर्जदाराची वंशावळ जुळत नाही, १९६७ पूर्वीचे अपुरे पुरावे किंवा पुरावेच नाहीत

• काही नोंदी मोडी लिपित, तज्ज्ञ भाषांतरकार उपलब्ध होत नसल्याच्या अडचणी

• अनेक अर्जदारांनी ‘एसईबीसी’चा लाभ घेतला तर काहींचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त