महाराष्ट्रासारख्या देशातल्या सर्वात प्रगत, पुरोगामी राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळूनही, जनतेचा पाठिंबा आणि आमदारांचा विश्वास नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे आजवरचे सर्वांत अपयशी मुख्यमंत्री ठरले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची वर्षभरातील कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. सरकारला वर्ष होऊनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही, हे एक उदाहरणही सरकारच अपयश, डळमळीतपणा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहे.

- अजित पवार, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा

राज्यातील सध्याचे सरकार हे महाराष्ट्रात जन्मलेले सरकार नाही. सुरत, गुवाहाटी, गोव्यात कुठेतरी ते जन्मले आणि महाराष्ट्रात आणून सत्तेवर बसवण्यात आले. राज्यावर जबरदस्तीने लादलेले हे सरकार असल्याची इथली जनभावना आहे. इथल्या माणसांशी सरकारची नाळ वर्षभरानंतरही जुळली नाही.

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांना मानणारा शिवसैनिक, शिवसेनेचा निष्ठावंत मतदार पहिल्या दिवसापासून सरकारपासून दूर राहिला. भाजपचे १०५ आमदार एकनाथराव शिंदे यांना मुख्यमंत्री मानायला तयार नाहीत. श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री होणे भाजप कार्यकर्त्यांच्या पचनी पडलेले नाही. त्यांच्यातही अस्वस्थता आहे.

मुख्यमंत्रिपदाची वर्षपूर्ती होऊनही एकनाथराव शिंदे यांच्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी आवश्यक असलेला आत्मविश्वासाचा, निर्णयक्षमतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. खरे सांगायचे तर सध्याचे शिंदे सरकार फक्त नावाला सत्तेत आहे. महाराष्ट्रहिताचा कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारकडे नाहीत. ते अधिकार ‘अदृश्य महाशक्ती’ने स्वत:कडे ठेवले असून त्या महाशक्तीच्या इशाऱ्यांवर महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार चालत आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रहिताचा, जनहिताचा कोणताच ठोस निर्णय घेणे शिंदे सरकारला शक्य झालेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे फटकार

मुळात, ज्या परिस्थितीत आणि पद्धतीने वर्षभरापूर्वी राज्यात हे सरकार स्थापन झाले ती पद्धतच लोकशाही व्यवस्था, संसदीय प्रणालीची हत्या करणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकार स्थापनेच्या पद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत त्याकाळात घडलेल्या अनेक गोष्टी बेकायदा ठरवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी सरकार स्थापनेवेळी तत्कालीन राज्यपाल महोदयांनी घेतलेली भूमिका आणि बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश चुकीचा ठरवला आहे.

शिवसेना शिंदे गटाने पक्षप्रतोद म्हणून आमदार श्री. भरत गोगावले यांची केलेली निवड आणि विधानसभा अध्यक्षांनी त्याला दिलेली मान्यताही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेली मान्यता आणि पक्षचिन्हासंदर्भातील आदेश पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन केले तर, महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे बेकायदा सरकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही मर्यादांचे पालन करत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे टाळले आहे. केवळ त्यामुळेच सरकार वाचलं. विधानसभा अध्यक्षांकडून शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय त्वरित होणे अपेक्षित आहे. तो निर्णय निष्पक्षपणे झाल्यास शिंदे सरकारच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकेल.

महाराष्ट्राची संस्कृती जपावी

महाराष्ट्र राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वाटचालीत कृषी, उद्योग. व्यापार, शिक्षण, सहकार, आरोग्य, साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती, आर्थिक व सामाजिक सुधारणा अशा सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातील आघाडीचे राज्य आहे. सर्व जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषांच्या नागरिकांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राने विकासाच्या वाटेवरील घोडदौड कायम राखली आहे. राजकीय, सामाजिक सुसंस्कृतपणा महाराष्ट्राने कायम जपला आहे. गेल्या वर्षभरात शिंदे सरकारमधील मंत्री, सत्तारूढ आमदारांनी केलेले वर्तन आणि त्यांची वक्तव्ये महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृतपणाला धक्का देणारी आणि चिंतेत टाकणारी आहेत.

शेती आणि शेतकरी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोरोनाच्या जागतिक संकटात राज्याची, देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याचे काम कृषीक्षेत्राने केले. परंतु, शिंदे सरकारच्या काळात राज्यात शेतकरी असहाय झाला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी तसेच हेक्टरी ७५ हजार आणि फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपये मदतीची मागणी आम्ही केली होती, परंतु ती मान्य केली नाही.

अवकाळी पाऊस, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत शेवटपर्यंत मिळाली नाही. उलट खतं, बियाणे, कीटकनाशके, कृषी साहित्याच्या दरात वाढ झाली. कृषी साहित्यावर ‘जीएसटी’ लावण्यात आला. आज शेतमालाला भाव नाही, कापूस शेतकऱ्याच्या घरात पडून आहे. कांदा, टॉमेटो, भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. कांदा, सोयाबीन, केळी, संत्री, आंबा आणि दूधउत्पादक शेतकरी संकटात आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीकविम्याची मदत मिळालेली नाही. शिंदे सरकारच्या वर्षभराच्या काळात दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

आत्महत्यांची चौकशी होत नसल्याने शेतकरी कुटुंबे मदतीपासून वंचित आहेत. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे.

औद्योगिक पातळीवर निराशा

शिंदे सरकारच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे तर सर्वच आघाड्यांवर काळाकुट्ट अंधार दिसतो. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात येणारे अनेक मोठे उद्योग अचानक राज्याबाहेर गेले. चांगले सुरु असलेले उद्योग बंद पडले. व्यापार थंडावला. केंद्र शासकीय, निमशासकीय संस्था, औद्योगिक संस्थांची कार्यालये राज्याबाहेर गेली. परकीय गुंतवणूक आटली.

महागाई, बेरोजगारी वाढली. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिली. त्यामुळे जनतेचे नुकसान झाले. राज्याचा विकास खुंटला. महाराष्ट्राच्या हिताविरुद्ध अनेक निर्णय शिंदे सरकारच्या काळात घेतले गेले. महाराष्ट्र हिताचे संरक्षण करण्यास शिंदे सरकार सपशेल अपयशी ठरले.

चेहरे झळकावण्यासाठी जाहिराती

शिंदे सरकारनं गेल्या वर्षभरात जर काही केले असेल तर, मुख्यमंत्र्यांचा स्वत:चा दाढीदार चेहरा झळकावणाऱ्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. जाहिरात करताना शासकीय योजनांची माहिती देण्यापेक्षा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याचे चेहरे झळकावण्यासाठी हा जनतेच्या कष्टाचा कोट्यवधींचा निधी उधळण्यात आला.

राज्यातल्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर, मुख्यमंत्री शिंदे यांची लोकप्रियता २६.१ टक्के आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लोकप्रियता २३.२ टक्के असल्याच्या जाहिराती नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री शिंदे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय दाखवल्याने खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नवी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधींच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी पैसा कुठून येतो, हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.

शिंदे सरकारच्या काळात सर्व क्षेत्रांत भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला. सरकारमधील मंत्री आणि त्यांच्या ‘पीएं’चा भ्रष्टाचार हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. मंत्री संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत यांच्यासह अनेक मंत्री, पदाधिकारी, नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. मंत्र्यांचे पीए उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांवर बेकायदा छापे घालत आहेत.

मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठी वसुली सरू केली आहे. अधिकारी बदल्यांचे रेटकार्डच प्रसिद्ध झाले आहे. महसूल विभागातल्या बदल्यांना स्थगिती देऊन ‘मॅट’ने बदल्यातील भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या गणवेश आणि पुस्तक खरेदीतही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. एकूण सध्याचे सरकार हे भ्रष्टाचाराच्या चिखलात न्हाऊन निघालेले सरकार आहे.

एकीकडे जाहिरातींवर वारेमाप उधळपट्टी सुरू आहे तर दुसरीकडे सरकारकडे विकासकामांसाठी निधी नाही. राज्याच्या तिजोरीत मात्र खडखडाट असल्याची परिस्थिती आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील सुमारे एक लाख ६ हजार कोटींची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यात आली. कोरोनाच्या संकटकाळात सर्व व्यवहार बंद असतानाही राज्याची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही, याची काळजी आम्ही घेतली होती. परंतु सध्याच्या सरकारकडे ती बांधिलकी दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.

मूठभरांच्या हाती राज्य

राज्यातील जनता आपल्या पाठीशी नाही. महाराष्ट्रातील जनमानस आपल्याविरुद्ध आहे. आपले सरकार औट घटकेचे सरकार आहे. हे सरकार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नाही, याची जाणीव खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनाही झाली असावी. विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा पराभव पत्करावा लागेल, हाच निष्कर्ष समोर आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

गेले वर्षभर राज्याची सत्ता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि त्यांचे प्रत्येकी नऊ मंत्री यांच्या हातात एकवटली आहे. या मंत्र्याकडे क्षमतेपेक्षा जास्त खाती, पालकमंत्री म्हणून जास्त जिल्हे आहेत. हे मंत्री त्यांच्या पदाला, कर्तव्याला न्याय देऊ शकत नाहीत. यामुळे जनतेची कामे थांबली आहेत. राज्याचा विकास खुंटला आहे.

आज राज्यातील जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्‍न, महागाई, बेरोजगारी, विकासाच्या मुद्यांवरुन इतरत्र भरकवटण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. विकासाच्या मुद्यांऐवजी शहरांची नावे बदलणे, धार्मिक मुद्दे उपस्थित करून समाजात तेढ निर्माण करणे, चित्रपटावरून राजकारण करण, राज्यात अशांतता निर्माण करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न काही शक्तींकडून सुरू असल्याचे दिसते. त्याला सरकारकडून अभय दिले जाणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.

महिलांसाठी असुरक्षित वातावरण

राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि गुंडांना संरक्षण दिले जात आहे. ठाणे जिल्ह्यात सत्तारूढ भाजपकडूनच मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले गेले आहेत. ठाण्यात शंभरहून अधिक जणांना पोलिस सरंक्षण दिले जात असताना राज्यातील माता-भगिनी मात्र असुरक्षित आहेत.

पुण्यात भरदिवसा तरुणीवर कोयत्याने हल्ला झाला. एमपीएससी उत्तीर्ण तरुणीची हत्या करण्यात आली. मुंबईत वसतिगृहात राहणाऱ्या तरुणीवर सुरक्षा रक्षकाने अत्याचार करून हत्या केली. मुंबईत लोकलमध्ये महिलेवर हल्ला करण्यात आला. मीरारोड येथे एका नराधमाने सोबत राहणाऱ्या तरुणीची घरात हत्या करून तिच्या मृतदेहाचे तुकडे कुकरमध्ये शिजवले. महिलांवरील हल्ले, अत्याचार, महिलांबद्दल तिरस्काराची भावना हा गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे.

परंतु, सरकार याकडे गांभीर्यानं बघण्यास तयार नाही. शहरांतून, जिल्ह्यातून तरुण मुलींचे गायब होण्याचे प्रमाण हा देखील चिंतेचा विषय आहे. शिंदे सरकारचं याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष आहे. यंदाच्या मार्च महिन्यात तब्बल दोन हजार २०० मुली राज्यातून गायब झाल्या आहेत. या मुली कुठे गेल्या, त्यांचे पुढे नक्की काय झाले हे शोधण्यात शिंदे सरकार अपयशी ठरले आहे. हे त्यांचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

वारकऱ्यांवर लाठीमार निषेधार्ह

शिंदे सरकारच्या काळात गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जात आहे. समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या शक्तींना बळ दिले जात आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि स्वातंत्र्ययोद्ध्यांचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. महामानवांचा अपमान करण्याचे सत्र सुरुच आहे. मागील महिन्यात राज्यातल्या काही शहरात अचानक दंगली उसळल्या. त्यात सामान्य नागरिकांचा बळी गेला.

लोकांच्या घरांचे, वाहनांचे, दुकानाचे नुकसान झाले. ही दंगल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री रोखू शकले नाहीत. दंगलखोरांना, समाजविघातक शक्तींना रोखताना कमी पडणारे शिंदे - फडणवीस सरकार पंढरपूरच्या वारीला निघालेल्या वारकऱ्यांवर मात्र लाठ्या-काठ्या चालवते. वारकऱ्यांना कोंडून मारहाण करते. पंढरपूर वारीच्या शेकडो वर्षांच्या इतिहासात जे घडले नव्हते ते, शिंदे सरकारच्या कारकिर्दीत घडले. वारकऱ्यांवरील लाठीमाराचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे.