महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामागे निवडणुकीचे वातावरण त्यांच्या बाजूने बदलण्याचा उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे. शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत हलक्या वाहन चालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोलनाक्यांवरील सर्व हलक्या वाहनांसाठी टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि लाडकी बहीण योजनेनंतर मुंबईतील टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन शिंदे सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. महायुती सरकारने 10 दिवसात तब्बल 1200 हून अधिक निर्णय घेतले आहेत.

महाराष्ट्रात आता विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी म्हणजेच एनडीए आघाडीसाठी महाराष्ट्राच्या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळेच शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने असे निर्णय घेतले आहेत. जे राजकीय वळण आपल्या बाजूने वळवण्याबरोबरच मतदारांची मने जिंकू शकतील. हरियाणात ज्याप्रमाणे नायबसिंग सैनी यांनी अचानक घोषणा दिल्या होत्या, त्याचप्रमाणे एकापाठोपाठ एक लोकप्रिय निर्णय घेतले जात आहेत.

महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारने अनुसूचित जातीच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य अनुसूचित आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारा अध्यादेश मंजूर केला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ते मांडले जाणार आहे. अशा प्रकारे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार ओबीसी आणि दलित मतांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण या दोन्हीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या व्होट बँक आहेत. महाराष्ट्रात 12 टक्के दलित आणि 40 टक्के ओबीसी मतदार आहेत.

महाराष्ट्र निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणे निश्चित करण्यात शिंदे सरकार व्यस्त आहे. ओबीसीमधील नॉन-क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्याची विनंती शिंदे सरकार केंद्राला करणार आहे. याचाच अर्थ OBC मधील क्रिमी लेयर ठरविण्याची सध्याची मर्यादा 8 लाख असून ती 15 लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे हरियाणामध्ये नायब सैनी सरकारने ओबीसीमध्ये क्रिमी लेयरची मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढवली होती. याचा फायदा भाजपला हरियाणा निवडणुकीतही झाला आहे.