मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटींवर पोचण्याची शक्यता खुद्द वित्त विभागानेच व्यक्त केली आहे. ही ४६ हजार कोटी रुपयांची योजना राबविण्यासाठी ५ टक्के प्रशासकीय खर्चाची तरतूद आली आहे. त्यानुसार ही योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी २ हजार २२३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यावर देखील वित्त विभागाने तीव्र आक्षेप घेतला असून ही रक्कम खूप जास्त असल्याचा शेरा मारण्यात आला आहे.

महिलांसाठी राज्यात अनेक योजना पूर्वीपासून राबविल्या जात असताना या योजनेच्या आवश्यकतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वित्त विभागाच्या शेऱ्याकडे दुर्लक्ष करत मुख्यमंत्र्यांनी आग्रहाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण आणि उच्च शिक्षण विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत विविध वयोगटांतील महिलांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक सवलती, पतपुरवठा, कौशल्य विकासापासून मुलगी अठरा वर्षांची झाल्यानंतर १ लाख रुपये देण्याच्या योजनेचाही समावेश आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात योजना राबविल्या जात असताना या योजनेच्या आवश्यकतेवर वित्त विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महिलांसाठीच्या विविध योजना इतर विभागांकडून राबविल्या जात असल्याने लाभार्थी देखील यामुळे एकसारखेच असणार याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

स्वतः अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली असली तरी या योजनेवर वित्त विभागानेच आक्षेप घेतला होता अशी बाब आता समोर आली आहे.एकीकडे राज्यभर या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत असताना वित्त विभागाच्या आक्षेपाची बाब समोर आल्यानंतर महायुतीमध्ये यावरून वादाची ठिणगी पडली आहे. राज्यावर आधीच कर्ज असताना या योजनेसाठी वर्षाला ४६००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची आवश्यकता आहे. या योजनेमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोचेल असा अंदाज आहे.

मुनगंटीवार यांनी आक्षेप खोडले

अर्थ मंत्रालयाच्या आक्षेपावर भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी टीका केली आहे. ‘‘ राज्यातील अडीच कोटी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महिला काही ॲमेझॉनवर शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या त्यांच्याच आसपास असलेल्या दुकानातून, मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना आता तिजोरीची चिंता सतावू लागली आहे. गोरगरीब महिलांच्या खात्यात पैसे जातानाच तुम्हाला तिजोरी का आठवते?’’ असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला आहे.