तीन सप्टेंबरला एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केल्याचा शासनादेश प्रसिद्ध केला होता.

मात्र, या निर्णयावर जोरदार टीका झाल्याने राज्य शासनाने 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत, तो निधी कुठेही वळविण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना सहाय्यता करण्यासाठी पुरेसा निधी विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे, असे आज नव्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.

'शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी मदत बंद करण्यात आलेली नाही, त्यासाठी पुरेशी तरतूद आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते, 'असे मदत व पुनर्वसन विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीतही स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वादावादी मुख्यमंत्री

माझी लाडकी बहीण' योजनेवरून मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामध्ये वादावादी झाली. या योजनेचे सादरीकरण संपल्यावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही योजना हायजॅक केल्याचा आरोप केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केलेल्या जनसन्मान यात्रेदरम्यान या योजनेचा प्रचार करताना मुख्यमंत्र्यांचे नाव वगळण्यात आले असल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध दर्शविला. ही योजना राज्यसरकारची असल्याने तसाच प्रचार केला आहे. त्यात वावगे काहीच नाही असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे या बैठकीला उपस्थित नव्हते. मात्र अन्य नेत्यांनी बाजू सांभाळून घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूच्या मंत्र्यांना शांत केले.

'लाडकी बहीण' बाबत पहिला गुन्हा दाखल

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ खोट्या माहितीच्या आधारे घेणाऱ्या नवी मुंबईतील एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटकही करण्यात आली असल्याची माहिती गुरुवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.

खोटी माहिती देऊन लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. या योजनेचा लाभ चुकीच्या व्यक्तींनी घेऊ नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील योजनेचे काही अर्ज तपासावेत, अशा सूचना महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिल्या आहेत