परळी वैजनाथः आम्ही जनहिताच्या विविध योजना राबवीत असून बहीण, भावानंतर आता ‘लाडका शेतकरी योजना’ राबवणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले. ‘‘कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांच्या वेदना कळत नसतात. महाविकास आघाडीचे सरकार ‘रॅकेट’मधील होते तर आमचे सरकार ‘जॅकेट’मधील आहे, ’’अशी टीका त्यांनी विरोधकांवर केली.

सरकारतर्फे परळीत पाच दिवसांचा राज्यस्तरीय कृषी महोत्सव बुधवारपासून सुरू झाला. महोत्सवाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी शिंदे बोलत होते. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी ‘नमो किसान महासन्मान योजने’चा चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘आम्ही सर्व शेतकरी कुटुंबातील आहोत. शेतकऱ्यांच्या वेदना आम्हाला माहीत आहेत. यापूर्वी पिकांचे नुकसान झाले तेव्हा ‘एनडीआरफ’चे नियम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना मदत केली. नमो शेतकरी सन्मान योजना, एक रुपयात पीकविमा, शेतकरी अन्नदाता अशा कित्येक योजना आम्ही राबवितो. शेतकऱ्यांना दिले ते आम्ही इतर लोकांसारखे सांगत बसत नाही.’’

फडणवीस म्हणाले, ‘दुष्काळग्रस्त’ ही मराठवाड्याची ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विविध नद्यांद्वारे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आम्ही मराठवाड्यातील गोदावरी नदीत आणणार आहोत. ५० टीएमसी पाणी योजना मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हक्काचे पाणी देण्यासह मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करणार आहोत’.

अजित पवार म्हणाले, ‘‘गरीब हा केंद्रबिंदू मानून आम्ही योजना राबवितो. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सर्वांसाठी राबवली. त्यावर विरोधक टीका करत आहेत. त्यांना उत्तर द्यायचे नाही. योजना फक्त जनतेसमोर मांडायच्या, महिलांना आर्थिक सबल करण्यासह जनहिताचे कामे करीच रहाण्याचे असे आम्ही ठरविले आहे.’’ आमदार पंकजा मुंडे यांच्यासह नमिता मुंदडा, बाळासाहेब आजबे, प्रकाश सोळंके, विक्रम काळे, पाशा पटेल, सुरेश धस, आर.टी. देशमुख आदी महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना सोयाबीन, कापसाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. पण अनेक शेतकऱ्यांनी ती केलेली नाही त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ई-पीक पाहणी दाखल्याऐवजी सात बारावर नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदानाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मंत्री मुंडे यांनी केली. शेतकऱ्यांना लवकरच उर्वरित ७५ टक्के पीकविमा मिळवून देवू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

‘ब्रह्मा, विष्णू अन् महेशचे सरकार
‘‘महाराष्ट्रातील सरकार हे ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेश’चे आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना एक रुपयाही दिला नाही. काँग्रेसने सरकारमध्ये असताना कधीही ऑनलाइन पैसे दिले नाहीत, पण आमचे सरकार तसे देत आहे. राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासह सन्मान वाढवणारी योजना आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे थकीत पैसे लवकरच मिळतील. देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे. महाराष्ट्रातील कापूस, सोयाबीन, ऊस, कांदा उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच केंद्रात बैठक घेणार आहे,’’ अशी ग्वाही केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.