मुंबई - विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन महायुती सरकारने जवळपास ९६ हजार कोटींच्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस रयतेवर पाडला असला तरी त्यामुळे झालेल्या चिखलात राज्य सरकारचे पाय अधिक खोलात जाण्याचीच भीती अधिक आहे. एक लाख १० कोटींची राजकोशीय तूट आणि २० हजार ५१ कोटी रुपये महसुली तूट भरून काढण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे.

२०२२- २०२३ मध्ये राजकोशीय तूट ६७ लाख ६०२ कोटी होती त्यामध्ये २०२४-२०२५ वर्षामध्ये तब्बल ४२ हजार ७५३ कोटी रुपयांच्या तुटीची भर पडली आहे. तर महसुली तूट २०२२ -२०२३ मध्ये १ हजार ९३६ कोटी होती, त्यातही भर पडली आहे. ती आता २०हजार ५१ कोटींवर गेली आहे. तर २०२४-२०२५ साठी महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१३ कोटी इतका आहे.

हे कमी की काय म्हणून विविध शासकीय उपक्रम, महामंडळ, विशेष हेतू साहाय्य कंपन्या व सहकारी संस्था यांना पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता कर्ज उभारणी करावी लागते. त्यासाठी २०२३-२०२४ मध्ये ७७ हजार ९२४ कोटीची हमी विविध बॅंकांना सरकारने दिली आहे. ही कर्ज फेडली नाही तर त्याचीही जबाबदारी सरकारची असते. अशा प्रकारच्या हमीला कुठेच बंधन घातलेले दिसत नाही.

राज्य सरकारचा महसूली खर्चामधील सर्वाधिक खर्च हा वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजापोटी ५८.१० टक्के इतका होत आहे. वेतन आणि निवृत्तीवेतन ही बांधिलकी असल्याने हा खर्च कमी होण्याचा प्रश्नच निकाली निघतो. मात्र कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर कधीतरी विचार करावा लागेल.

कागदावरील कर्ज व्यवस्थापन धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना अर्थसंकल्पात कुठेच झालेल्या दिसत नाहीत. अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानेही २०२३ पासून मे २०२४ पर्यंत ५ हजार ७९७ कोटी निधी राज्य सरकारने खर्च केलेला आहे.

राज्य सरकारने हे शिवधनुष्य अर्थातच राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर पेललेले आहे. कारण केंद्रीय करांतील राज्याचा वाटा २०२४-२०२५ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ७६ हजार ९३१ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.

त्याशिवाय केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य योजना, केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदाने, वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाई प्राप्त होणारी रक्कम यातून अंदाजे ५२ हजार ७१५ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. भांडवली जमा एक लाख कोटींच्या पलिकडे जाण्याचा अंदाज आहे.