राजर्षी शाहू महाराजांच्या १५० व्या जयंती सोहळ्याच्या निमित्ताने त्यांचे यथोचित स्मारक बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होईल, अशी शाहू प्रेमींना अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विविध योजना आणि उपक्रमांना लाखो कोटी रुपयांची तरतूद शुक्रवारी जाहीर केली.

सामाजिक सुधारणांनी मात्र संपूर्ण देशात ठसा उमटविलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी एका पैशाचीही तरतूद केली नसल्याबद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे.

मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कोल्हापुरात शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मारक बांधण्याची घोषणा नागपूर अधिवेशनात करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली घोषणा आजपर्यंत राज्यात चार मुख्यमंत्री झाले, तरीही पूर्णत्वास गेलेली नाही. एकूणच राजर्षींच्या स्मारकाबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये मोठी उदासीनता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शाहू मिल येथे राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. यासाठी १६९ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तर प्रत्यक्षात १० लाखांची तरतूदही करण्यात आली. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत एका रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्मारकाला निधी देण्याची घोषणा केली. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही स्मारकाच्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्या काळातही काहीच निर्णय झाला नाही.

किमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या काळात तरी स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी शाहूप्रेमींना अपेक्षा होती.मात्र ती फोल ठरली आहे. उठता - बसता राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांना,त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनाच महाराजांच्या स्मारकाचा विसर पडला आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीचे औचित्य साधून सरकारने राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी निधीची घोषणा करणे अपेक्षित होते. मात्र इतर अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात व्यग्र असलेल्या सरकारला राजर्षी शाहू महाराजांचा विसर पडला आहे, हे दुर्दैव आहे.

- सतेज पाटील, आमदार