मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व जात-समूहांसह प्रकल्पबाधित, पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी देखील महामंडळ, जागावाटप, मानधनवाढ असा घोषणांचा पाऊस पाडत सर्वांचाच दसरा आनंदी करण्याची कोणतीच संधी महायुती सरकारने सोडलेली नाही.

गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नॉन क्रिमिलेयरची उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस, घराच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घर देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत ३८ निर्णय घेण्यात आले.  

आणखी काही महामंडळे

राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी महामंडळांची घोषणा राज्याने अलीकडच्या काळात केली आहे, त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीतही विविध पाच समाज आणि पंथांसाठी महामंडळांची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी ब्रह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी

जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्कील अॅडव्हान्समेंट कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या महाराष्ट्रातल्या उमेदवारांना व्हिसा व पासपोर्टसाठी मदत करणे, त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक उपाययोजना या कंपनीमार्फत करण्यात येतील. या कंपनीला तीन कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सध्या या योजनेसाठी २७ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली असून १० हजार ५० उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरु करण्यात येणार आहेत. या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करणार आहे.

केंद्राची ॲग्रीस्टिक योजना राज्यात राबवणार

केंद्राची ॲग्रीस्टिक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरीत्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाची ॲग्रीस्टिक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महामंडळे स्थापन करावीत, अशी या दोन्ही घटकांची आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळांमार्फत चालवण्यात येतील. या महामंडळांची स्थापना व्हावी, यासाठी ‘सकाळ’नेही पाठपुरावा केला होता.