कारागृहातील शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना कर्ज? ही संकल्पनाच अफलातून आहे. पण या संकल्पनेमागील सामाजिक आशयही तेवढाच मोलाचा आहे. सहकारी बॅंका आणि सामाजिक कार्य यांचे दृढ नाते आहे. किंबहुना सामाजिक बॅंकिंग ही संकल्पना सर्वप्रथम सहकारी बॅंकांनीच मूर्तरुपात आणली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भविष्यात केंद्र सरकारने तसे धोरण आणल्यास देशातील कारागृहे ही ‘लघुउद्योजक’ निर्मितीची केंद्रे होतील.

देशातील तेराशेवर कारागृहात चार लाख ८८ हजारांवर कैदी आहेत. आपल्या गुन्ह्याबद्दल ते शिक्षा भोगत आहेत. काही विचारवंतांच्या मते गुन्हा ही मानसिक विकृती आहे. तिचे निराकरण घडावे, म्हणूनच त्यांना इतरांपासून विभक्त ठेवले जाते. काहींच्या मते शिक्षा ही गुन्ह्याबद्दल नसते तर ती गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी असते. काहींच्या मते शिक्षा ही गुन्हेगाराला सुधारण्यासाठी असते. सिद्धांत वेगवेगळे असले तरी प्रत्यक्षात गुन्हा एकाने करावा आणि शिक्षा त्याच्या कुटुंबाने भोगावी अशीच परिस्थिती आहे.

कुटुंबियांची वाताहत

पुण्यातील येरवडा कारागृहातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना कैद्यांच्या कुटुंबियांबाबतचे विदारक सत्य समोर आले. गंभीर गुन्ह्यामध्ये दीर्घकालीन शिक्षा भोगत असणाऱ्या कैद्यांपैकी बहुसंख्य जणांचा हा पहिलाच गुन्हा होता. क्षणिक रागापोटी हातून घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यापोटी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या मनामध्ये समाजव्यवस्थेबद्दल चीड असेलही, परंतु कुटुंबाबद्दल प्रेम व जिव्हाळा आहे. कुटुंबासाठी आपण काही करू शकत नाही, ही खंत त्यांना सतावत असते. आर्थिक परिस्थितीमुळे आपण असाह्य असल्याची जाणीव कुटुंबामध्येही असते. कैद्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, आई-वडिलांचे आजारपण, शेतीची कामे, वकिलांची फी यासाठी पैसे नसल्याने त्यांना सामाजिक न्यायापासून वंचित ठेवले जाते. राज्यातील कारागृहांमध्ये बाराशे कैदी जामिनासाठी रक्कम नसल्याने तुरुंगात खितपत आहेत.

या परिस्थितीच्या आकलनातून माझ्या डोक्यात कैद्यांना (बंद्यांना) कर्ज देण्याची योजना आली. तसा प्रस्ताव मी कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडला. तज्ज्ञ, वकिल, अॅड. असीम सरोदेंसारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारकडे रीतसर प्रस्ताव मांडला. कर्जाचा विनियोग कैद्यांच्या कुटुंबासाठी होणार असल्यामुळे कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या. शेवटी सरकारने २९ मार्च २०२२ रोजी कैद्यांसाठी ही योजना राबविण्यास राज्य बँकेला संमती दिली.

अशी आहे योजना

बँकेचा प्रत्येक व्यवहार नफा कमाविण्यासाठीच असावा, असा रिझर्व्ह बँकेचा आग्रह असला तरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला तो मान्य नाही. राज्य सहकारी बँकेने कैद्यांसाठी तारण, जामीनदार नसलेली कर्ज योजना ७ टक्के दराने उपलब्ध करून दिली. त्यातही एकूण व्यवहाराच्या एक टक्का निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला देण्याची हमी दिली. कारागृहात कैदी अनेक प्रकारची कामे करतात. त्यांना दिवसाला ५० ते ७० रुपये मोबदला मिळतो. त्यातून व्यक्तिगत खर्चासाठी थोडी रक्कम बाजूला ठेवल्यास दरमहा ११०० रुपयांचा हप्ता ते भरू शकतात. परतफेड क्षमतेनुसार त्यांचा शिक्षेचा कालावधी लक्षात घेऊन बँकेने ५० हजार कर्जाची कमाल मर्यादा निश्चित केली. या परतफेडीसाठी कैद्यांच्या उत्पन्नातून वजावट करून देण्याचे कारागृह प्रशासनाने मान्य केले. कारागृहातील कैद्यांना कर्ज देणारी भारतातील नव्हे तर जगातील पहिली योजना अस्तित्वात आली. कैद्यांनी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी बँकांच्या काही योजना आहेत. परंतु शिक्षा भोगत असताना, त्यांच्या स्वकमाईवर आधारित अशी ही पहिलीच योजना ठरेल. कैद्यांच्या कमाईतून बचत होईल. तसेच, कुटुंबियांच्या मनातही आपल्या व्यक्तीबद्दल आदराची भावना वाढून उभयतांमधील तणाव दूर होईल, अशी आशा आहे.

कारागृह नव्हे उत्पादक संस्था

या पार्श्‍वभूमीवर मी भारतातील कैद्यांसंदर्भात गृह मंत्रालयाच्या ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो’चा २०२१चा अहवाल अभ्यासला. कारागृहांची क्षमता चार लाख १४ हजार ३० असताना त्यांचा ऑक्युपन्सी दर ११८ टक्के आहे. तो कमी केला पाहिजे. त्यासाठी गुन्हेगारांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हा प्रमुख मार्ग वाटतो. त्यांच्यातील कौशल्य हेरून व्यवसायासाठी बँकांनी भांडवल दिल्यास त्यांचे पुनर्वसन सोपे होईल.

कैद्यांना शिक्षा भोगत असताना रोजंदारीवर मोबदला मिळतो. कौशल्य आत्मसात करून त्याने शिक्षेनंतर स्वतःचे पुनर्वसन करावे, अशी अपेक्षा असते. कैद्यांनी बनविलेल्या वस्तूंच्या विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न कारागृह प्रशासनाकडे जाते. कारागृहे त्यांच्या वस्तूंच्या निर्मितीची कंत्राटे घेऊन ती कामे कैद्यांकडून करून घेतात. ३१ मार्च २०२१ अखेर देशातील कारागृहांनी २२३ कोटी रुपये कमावल्याचे अहवाल दर्शवितो. तिहार कारागृहाने चारशे एकर जागेत त्यांच्या कारखान्यांद्वारे उत्पन्न कमवून देशात प्रथम क्रमांक पटकवला आहे. अशाप्रकारे कारागृहे उत्पन्न कमावणाऱ्या संस्था झाल्या आहेत.

स्वयंरोजगारावर भर द्यावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कैद्यांच्या कल्याणासाठी नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे. यामध्ये कैद्यांना स्वावलंबी उद्योजक बनवण्याची योजना कारागृहातच सुरू केल्यास जास्त योग्य होईल. कारागृहातच कैद्यांनी बचत गट स्थापून अगरबत्ती, गारमेंट, फर्निचर, बेकरी, फॅब्रिकेशन, पापड-लोणचे बनविणे असे व्यवसाय करावेत. सामाजिक बांधिलकी म्हणून बँकांनी त्यासाठी कर्जपुरवठा केल्यास भविष्यातील चित्र वेगळे दिसेल. हे सर्व लघुउद्योगांतर्गत येत असल्याने संबंधित मंत्रालयानेही यात लक्ष घालावे. शिक्षा समाप्तीनंतर कैद्याला समाजात नोकरी मिळणे अवघड असते. त्यामुळे स्वयंरोजगारातून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वरील धोरणांची नितांत आवश्यकता आहे. सबब कैद्यांचे कौशल्य हेरून त्यांच्याबाबत धोरण राबवावे. आपल्याकडील कैद्यांमध्ये कमी शिकलेल्यांचे प्रमाण ९०.६ टक्के आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी छोटे व्यवसाय-उद्योग हाच प्रभावी पर्याय वाटतो. या पार्श्वभूमीवर कैद्यांना कर्ज देणारी ही योजना भविष्यात क्रांतिकारी ठरावी.