मुंबई - कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारने विकासकामांवरील खर्चात तब्बल ६७ टक्के कपात घोषित केली असली तरी, वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी किमान नऊ हजार कोटींचे कर्ज उचलायची वेळ आली आहे. 

राज्याचे वेतनदेयक १२ हजार कोटींच्या आसपास असताना मे महिन्यात जेमतेम साडेपाच हजार कोटी करापोटी तिजोरीत जमा झाल्याने आता कर्ज उचलण्याशिवाय पर्याय नाही, असे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या महिन्यातही नऊ हजार कोटी वेतन तसेच कोरोनाखर्चासाठी उचलेले गेले होते. सध्या पोलिस आणि आरोग्य खात्याचे कर्मचारी वगळता बहुतांश कर्मचारी सक्रीय नसल्याने त्यांना खासगी क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्यांप्रमाणे काही महिने कमी वेतन देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा बड्या मंत्र्याने समोर आणल्याचेही समजते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महाराष्ट्रात आजमितीस अंदाजे १७ लाख कर्मचारी तर, ७ लाख निवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांचे देयक हा यापूवीर्ही चिंतेचा विषय ठरला होता. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच मदत पुनर्वसन विभाग वगळता अन्य सर्व खात्यांना खर्चास बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही सध्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. ‘डीपीडीसी’ खर्चातील २५ टक्के रक्कम कोरोना मदतकार्यात वापरण्याची परवानगी दिली असली तरी, प्रत्यक्षात जेमतेम १० टक्के निधी राज्याच्या तिजोरीतून दिला जातो आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

जिल्ह्यात प्रवासी मजुरांच्या छावण्याही स्वयंसेवी संस्थांना मदतीला घेऊन चालवा असे तोंडी आदेश होते. जीएसटी वसुली, परतावा, विक्रीकर, स्टॅम्प ड्युटी अशा सर्व आघाड्यांवर मे महिन्याची वसुली अत्यल्प होती. जूनमध्येही आवकीत फार वाढ होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारची आवक कमी असल्याने तिकडून तरी काय मिळणार? आडात नाही तर पोहाऱ्यात कसे येणार असा प्रश्न केला जातो आहे. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा या खात्यांना गेली काही वर्षे मोठा निधी मिळाला. मात्र यावेळी ते शक्य नाही. 

पॅकेज शक्य नाही 
‘‘वेतन देयकातील मार्चमध्ये झालेली कपात गणपतीच्या सुमारास दुसऱ्या टप्प्यात भरून देण्याचा शब्द सरकारने आम्हाला दिला आहे. महाराष्ट्रातले आघाडी सरकार अडचणीतून मार्ग काढेल,’’ असा विश्वास अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केला. प्रबळ आणि संघटीत कर्मचाऱ्यांसमोर काही महिन्यांसाठी वेतन कपातीचा प्रश्न ठेवायचा कसा? असा प्रश्न निर्माण झाला असून राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरणे मोठे आव्हान झाले आहे. या परिस्थितीत पॅकेज देणे अशक्यप्राय विषय असल्याचे सनदी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना कळवून टाकले आहे.