न्यायालयीन लढ्यासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयीन लढ्यासाठी मंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. (Maharashtra Government Minister permission is now mandatory for court battles )

मिळालेल्या माहितीनुसार अधिकारी आता परस्पर शपथपत्र सादर करु शकनार नाहीत. न्यायालयीन लढ्यासाठी मंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.

Live Updates: ठाकरे आणि शिंदे गटासाठी आज महत्त्वाचा दिवस

एका कंत्राटदाराला पाच कोटी ७१ लाख रुपये अदा करण्याबाबत लवादाने दिलेल्या निर्णयाला शासकीय अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात आव्हान दिल्याने लागलेल्या विलंबामुळे या मूळ रकमेवर तब्बल ३०० कोटी रुपयांचे व्याज सरकारला द्यावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि निविदेत टाकलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्य सरकारला एवढा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने अशा प्रकरणांबाबत एक परिपत्रक काढले आहे.

Satyajeet Tambe : काँग्रेसमधील निलंबनानंतर सत्यजीत यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, एवढे वर्षे...

काय म्हटले आहे परिपत्रकात?

या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणाऱ्या प्रकरणांना न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्यांच्या मान्यतेनेच शपथपत्र दाखल करावे, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.