CM Relief Fund : महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सुमारे १५ लाख कर्मचार्‍यांना एका दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये दान करण्याचे आवाहन केले आहे. याचा  उपयोग नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी केले जाणार आहे. दरम्यान यावर आता राजकारण होत आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी सरकारला धारेवर धरले असून खोचक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

९ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटनेने १९ एप्रिल २०२३ रोजी राज्य सरकारला कळवले होते की ते एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक आहेत. त्या पत्राच्या आधारे सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जून २०२३ च्या पगारातून एक दिवसाचा मानधन निधीमध्ये देण्याचे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन योजना यवतमाळ जिल्हा सचिव प्रविण बहादे म्हणाले, "गारपीट ग्रस्त झालेल्या माय बाप शेतकरी वर्गाला मदत म्हणून १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावे असे आदेश धडकले आहेत.

आम्ही म्हणतो आमचा १ दिवसाचा पगार मदत म्हणून कशाला आम्ही यापेक्षाही एक एक कर्मचारी लाखो रुपये मदत करायला तयार आहोत आणि ती रक्कम हजारो कोटींच्या घरात आहे. ती मदत जर शासनानी घेतली तर गारपीट ग्रस्त काय तर महाराष्ट्रात जेवढे शेतकरी आहे त्यांची पूर्ण कर्जमाफी होऊ शकते व त्यातून पुन्हा हजारो कोटी रुपये वाचू शकतात.

NPS/DCPS १४ टक्के रक्कम जी आजपर्यंत शासनानी कर्मचारी वर्गाला दिली नाही. ती रक्कम हजारो लाखो कोटींच्या घरात आहे त्यावर फक्त उद्योगपती वापर करून घेत आहेत. ती रक्कम शासनाने शेतकरी वर्गासाठी वापरावी व कर्मचारी वर्गाला जुनी पेंशन दयावी"

केतन वानखडे म्हणाले, "आमचा एक दिवसाचा पगार न मागता आपत्ती व्यवस्थापनसाठी असलेला निधी वापरा. जर तुम्ही नियोजन करु शकत नसला तर घरी जा अणि आराम करा."

प्रतिक पाटील म्हणाले, हा निधी जमा करणे आदेशात जरी ऐच्छिक असले तरी प्रत्यक्षात ‘वसूली’ केली जातेय, अशी कर्मचारी वर्गात चर्चा आहे. महाराष्ट्रात ३ ते ३.५० लाख शासकिय कर्मचारी आहेत आणि त्यांचा किमान एक दिवसाचा पगार २००० रुपये धरला तरी साधारण ७० कोटीची वसूली होत आहे. सरकार एकीकडे जाहिरातीवर आवास्तव खर्च करत असतांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुद्धा ताव मारत आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यात पावसामुळे उद्‍भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जून महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देणगी म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबतचा आदेश सरकारने काढला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी हा आदेश पाळणे ऐच्छिक आहे.

काय म्हटलं जाहिरातीत?-

नैसर्गिक आपत्तीला सामोरं जाण्यासाठी सहाय्य आणि मदत व पुनर्वसनाच्या कामाला काहिसा हातभार लागावा, आणि त्यामध्ये राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असावा म्हणून आपल्या वेतनातील एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते.

सरकारचा प्रचारावर अवाढव्य खर्च-

सरकारने हा आदेश अशावेळी काढला ज्यावेळी सरकारचा प्रचारावर होणारा खर्च वाढत आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, सामान्य प्रशासन विभागाने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रचार मोहिमेसाठी १४३.६१ कोटी रुपयांची घोषणा करणारा सरकारी ठराव जारी केला होता. फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, राज्याच्या माहिती व प्रसारण खात्याला अर्थसंकल्पीय रकमेत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे या आदेशावर सरकारमधील काही जणांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.