महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला कालपासून सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती यांच्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे.

अनुसूचित जाती-जमातीसांठी अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या अंतर्गत शाळा, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, भटक्या जमाती, मागास वर्ग, तसेच खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवली जात आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४ -२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेच्या अंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी ३८ ते ६० हजारांपर्यंत निवास भत्ता देण्यात येणार आहे.

तर इतर मागासवर्गीय विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेच्या अंतर्गत भरीव वाढ देण्यात येणार असून गरवर्षी ३८ हजार ते ६० हजारांपर्यंत निवास भत्ता देण्यात येणार आहे.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळाच्या अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुंलीसाठी ८२ शासकीय वसतीगृह स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

बजेटमध्ये कोणत्या योजनांचा समावेश

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, क्षणासाठी इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशात शिष्यवृत्ती उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी योजना लागू करण्यात आली आहे.

वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील वर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता देण्यात येत आहे

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता देण्यात येणार आहे.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी मुलींसाठी देण्यात आली आहे

दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना

दारिद्रध निर्मूलन आणि जनतेचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून अविरतपणे सामाजिक विकासाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली शाळा, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांकरिता वसतीगृहे, शिष्यवृत्ती, आरोग्य सेवा, रोजगार इत्यादिकरिता विविध योजना राबविण्यात येतात.

आदिवासी विकास उपयोजनेअंतर्गत बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी 'भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना', शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विज्ञान केंद्रांची उभारणी करण्याकरिता 'नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान', वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना', वस्त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना' आदी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या उन्नतीकरिता विविधा योजना राबविण्यात येतात. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यनिकेतन, धनगर समाजासाठीच्या विविध योजना, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडावस्ती मुक्त वसाहत योजना इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व बौद्ध, जैन, शिख, पारसी, ख्रिश्चन व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरिता हे सरकार वचनबद्ध आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजना परिणामकारकपणे राबवणे, नवीन विशेष योजना आखणे आणि त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे या धोरणातून 'सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे' हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा आमचा निश्चय आहे. त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना अजित पवारांनी सभागृहासमोर सादर केला आहे.