राज्य सरकारने आज (शुक्रवार) विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता हा अंतरिम अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. अर्थसंकल्पात महिला, तरूण, बेरोजगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सातत्याने शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या नसल्याचे आरोप करणाऱ्या विरोधकांना आज सभागृहात शेतकऱ्यांसाठी आत्तापर्यंत काय केलं त्याची आकडेवारी त्यांनी यावेळी सांगितली आहे.

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम ५१९० कोटी रुपये अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रकमेचेही वाटप लवकरात लवकर करण्यात येतील. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांसाठी ५४६९ कोटी रुपयांच्या विविध योजना यशस्वी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत, या योजनांचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी अजित पवारांनी सभागृहात बोलताना दिली आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्घत १५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा लाभ सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा रोख रक्कम अदा करण्यात येते. या अंतर्गत मे २०२४ पर्यंत ११ लाख ८५ हजार लाभार्थीना आतापर्यंत ११३ कोटी ३६ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत, असेही अजित पवार यांनी सांगितले

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजना -

• कापूस सोयाबीन उत्पादकांना 5 हजारांचे हेक्टरी अनुदान दिले जाईल. 5 हेक्टरच्या मर्यादेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

• गाईच्या दुधासाठी 5 रुपयांचे अनुदान प्रति लिटर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 1 जुलैपासून हे अनुदान देण्यात येणार.

• वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास 25 लाखांची मदत देण्यात येणार

• शेतकऱ्यांना मोफत उर्जेसाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत विजपुरवठ्यासाठी निधी देण्यात येणार

• जलयुक्त शिवारासाठी 650 कोटीचा निधी

• येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून 15000 कोटींचं दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे. 3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी 15000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

• सांगली येथील म्हैसाळ सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

• ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देण्याची योजना कायम करणार. तसेच गाव तिथे गोदाम योजनेसाठी 341 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

• कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टी 5 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 108 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यात देण्यात आली.

• शेती कृषीपंपाचे सर्व थकीत बिल माफ करण्यात आले.