महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीच्या हेलावून सोडणाऱ्या कहाण्यांना कित्येक पदर आहेत. हवामान बदलाने पर्यावरणात झालेले बदल, वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाने आक्रसलेली नदीपात्रे, पू्ररेषेचे राजकारण आणि अवैध बांधकामे, डोंगर-टेकड्यांखालील वस्त्यांवर अतिवृष्टीने केलेला आघात आणि त्यामुळे वित्त आणि जिवीतहानीची व्याप्ती वाढली आहे. राजकारण्यांचे कर्तव्य नागरिकांना दिलासा देणे. पण भान ठेवतंय कोण? पूर चिखल करून गेला अन् तो एकमेकांच्या पांढऱ्याशुभ्र कपड्यांवर फेकायला नेते सरसावले. नदीपात्रात अतिक्रमणे करीत बिल्डर, प्रशासन, नेते मलिदा खाण्यासाठी अभद्र युती करतात अन् आपत्तीने जीव गेले की, परस्परांना दोषी धरतात. महापुराचे पाणी हा प्रश्न, आणि समस्यांचे भान नसलेले खुजे नेतृत्व हा यक्षप्रश्न. एकमेकांशी स्पर्धा करणारे दौरे आखत नेते पूरपर्यटनावर निघाले आहेत.

अवचित का स्पर्धेसाठी ते माहीत नाही, पण कोल्हापुरात आजी, माजी मुख्यमंत्री एकाच दिवशी पोहोचले. एकत्र पाहणी करू म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना हाकारा दिला अन् तेही प्रतिसाद देते झाले. पूरग्रस्तांना त्वरित मदत करा. पूरसमस्येबद्दल बैठका बोलवा, अशा दोन प्रमुख मागण्या फडणवीसांनी भररस्त्यावर केल्या. त्या योग्यच आहेत. ठाकरे, फडणवीस या नात्यांत ट्वीस्ट आहेत. पाच वर्षे एकजीवाने राहणारे हे दोघे अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या वादात परस्परांपासून दूर गेले. तरूण वयातच मुख्यमंत्रीपदावर चमकदार कामगिरी करणाऱ्या फडणवीसांना पक्षात निर्णयाचे मर्यादित स्वातंत्र्य. त्यांनीही कमी जागा जिंकलेल्या सहकाऱ्याला मुख्यमंत्रीपद बहाल केले नसतेही. पण सध्या ते सत्तावंचित आहेत. अर्थात निवडणुकीतले यश कुणाचे अन् मुख्यमंत्री झाले कोण, हा प्रश्न सध्या गैरलागू आहे. पाण्याने वेढलेल्या स्थितीची गरज वेगळी आहे. शिवसेना, भाजपनेच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी समस्येवर तोडग्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. आजी, माजी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातून हरवलेला सुसंस्कृतपणा दाखवला हे फार चांगले झाले.

दायित्व आपणही विसरलो

कोल्हापूरच्या मातीत ठरलेली बैठक मुंबईत प्रत्यक्षात आली तरी पुरे! जनतेचे प्रश्न हाताळण्यासाठी नेते एकत्र येतात हा दिलासाही पुरेसा आहे. आपणदेखील जबाबदारीचे भान पाळत नाही. आपण एकीकडे नदीची पुजा करतो आणि त्याच नदीपात्रात कचराही टाकतो. नदी म्हणजे सांडपाणी सोडण्याचे हक्काचे ठिकाण. नदीपात्राभोवती अतिक्रमणे करायची अन् मग ती नियमित करण्यासाठी आंदोलने करायची. गुडघाभर चिखलात वावरणारे पूरग्रस्त परिस्थितीची शिकार आहेत. परिस्थितीने गांजले आहेत. कोरोनाने घडी विस्कळीत झाल्याने व्यापारी खचले आहेत. या सगळ्यांना दिलासा हवा आहे. कोल्हापूर, सांगली भागात २००५ आणि २०१९ मध्ये पूर आला होता. २०१९ मध्ये ज्या गावांचे पुनर्वसन करायचे ठरले त्यांचे स्थलांतर झाले काय? विस्थापन हा दु:खद विषय. कोयना धरण बांधले १९६४ मध्ये. तेथील विस्थापितांचा प्रश्न आजही आहे. नेत्यांच्या दौऱ्यांवेळी धरणग्रस्तांना स्थानबद्ध करून त्यांचा आवाज दाबला जातो. विदर्भ, मराठवाड्यातले विस्थापनाचे प्रश्न याहून भयानक आहेत. डोंगर खचणार या भयाने काही गावांचे पुनर्वसन अपरिहार्य आहे. त्यासाठी वेगाने पावले उचलली पाहिजेत.

श्रेयसंघर्ष आणि कुरघोडी

मदत निधीत केंद्राने वाटा अधिक द्यायचा की राज्याने अशा नको त्या पातळीवर चर्चा सरकली आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण श्रेयसंघर्षात अडकले आहे. या वादात हात धुवून घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसला सत्तेत परतण्याची संधी आयती मिळाली. तेथेही कुरघोडी आहेच. काँग्रेसचे नेते उर्जामंत्री नितीन राऊत वीजबिल वसुलीची सक्ती नाही, असे सांगत दिलासा देऊन गेले. पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दहा हजार रुपयांची मदत आधीच घोषित केली. दुष्काळ आवडे सर्वांना, तसे पूर संधी देई नेतृत्वाला. मंत्रिमंडळ काय म्हणते तर विमा कंपन्यांनी लवकर सर्वेक्षण करावे. ही झाली सारवासारव, मलमपट्टी. निसर्गातल्या बदलांकडे लक्ष देणे तातडीचे आहे हे कळतंय का? १०० वर्षात नोंदवली गेली नाही, अशी अतिवृष्टी तीही अल्प काळात झाली आहे. कोल्हापुरात पंचगंगा, तर सांगलीत कृष्णामाय कोपते. अतिवृष्टीच्या या नदीखोऱ्यांत महाराष्ट्रातल्या दुष्काळप्रवण ९४ तालुक्यातले ५६ तालुके आहेत, हे कुणाला खरे वाटेल? पाणी अडवले, वळवले तरच हे चित्र बदलेल. आजी, माजी मुख्यमंत्र्यांनी संकटातून मार्ग काढण्यासाठी एकत्र बसणे निश्चित केले आहे. आता गरज आहे त्या दिशेने कृती होण्याची.

धडा काय घेतला?

अतिवृष्टीने नुकसान भरपाईसाठी निधी आणायचा कुठून हा राज्य सरकार समोरचा प्रश्न आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भरपाईपोटी राज्याने दहा हजार कोटींचा खर्च केला. कालच्या अतिवृष्टीने आणखी खर्च अपरिहार्य आहे. पगार अन् निवृत्तीवेतनावर अर्ध्याहून जास्त उत्पन्न खर्च करणाऱ्या राज्याने विकासावर खर्च करायचा की अशा आपत्तींना तोंड द्यायचे असा प्रश्‍न आहे. घरभर नाचलेल्या पाण्याने जणू जगण्याच्या आकांक्षांचाच चिखल केला आहे. माणुसकीलाही अशा वातावरणात पूर येतो ही समाधानाची बाब. स्वयंसेवी संस्था, पक्ष मदत पाठवताहेत. पण सरकार योग्य तो धडा घेईल काय? सरकारची विविध प्रकारची धोरणे बदलणार नसतील तर अशा आपत्तीतून आपण धडा काय घेतला हा प्रश्‍नच आहे.