नवी दिल्लीः मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच महायुती सरकारतर्फे राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नावांच्या यादीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात काही जागांवरून निर्माण झालेला संघर्ष आणि संभाव्य बंडखोरी शमविण्यासाठी राज्यपालांमार्फत होणाऱ्या आमदारांच्या नियुक्त्या महायुतीसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.

या बारा आमदारांपैकी भाजपला सहा तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला प्रत्येकी तीन जागा येणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी (ता.२) निकाल अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास ३ किंवा ४ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी लाभलेली १२ नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली जाईल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

हर्षवर्धन पाटील यांना संधी
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या संभाव्य नावांमध्ये इंदापूरमधून निवडणूक लढण्यास इच्छुक भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील तसेच विजया रहाटकर यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकी तीन आमदार नियुक्त करायचे असल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला ठाणे, कोकण आणि मराठवाड्यातील तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील इच्छुक उमेदवारांचा पेच सोडविण्यास मदत होईल.