मुंबईतील आगीच्या घटनांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. मुंबईच्या दहिसर पूर्वेकडील आनंद नगर रहिवासी इमारतीला आग लागल्याची दुर्घटना घडली आहे. दहिसर पूर्वेकडील सद्गुरु छाया या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर आग लागल्याची घटना घडली आहे आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या घटनास्थळावर दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली असून दहिसर पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन हे इस्राइलचा दौरा करणार आहेत.
उद्या काँग्रेसच्या कार्यकारणीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यात होणाऱ्या निवडणुसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.
आंबेडकरी संघटनांकडून बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ बंदची हाक दिली आहे. मंगळवारी अभाविप आणि आंबडकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मारहाण झाली होती.
स्वच्छता विशेष अभियान ३.० सुरु असताना सुरुवातीच्या दोन आठवड्यात भारत सरकारला भंगार विकून ११७ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे.
तामिळनाडूच्या एका फटाक्यांच्या कारखान्यात मोठा स्फोट झाला आहे. यात स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झाला. याबाबत एएनआयने माहिती दिली आहे.
जेष्ठ अभिनेत्या वहिदा रेहमान यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. पुरस्कार स्विकारताना त्यांनी हा पुरस्कार इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या मेक-अप आर्टिस्ट, कॉस्च्युम डिझायनर्स इ. यांना समर्पित केला.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील भिंतीवर आणि महापुरुषांच्या नावाचे फलक असलेल्या ठिकाणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने असे नाव टाकून विद्रूप केल्याचा निषेध करीत आज विद्यापीठात रिपब्लिकन विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राडा घातला. विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते थांबले असताना त्यांना अश्लील शिवीगाळ करत बेल्टने मारहाण केली. त्यासोबतच काही विद्यार्थी कॅन्टीनमध्ये बसले असताना तिथेही मारहाण केली. महापुरुषाच्या नावाचे फलकाचे विद्रूपीकरण असल्याचा असल्यामुळे आम्ही चूक दिला असं स्पष्टीकरण रिपब्लिकन विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिले'
19 तारखेला भारत आणि बांग्लादेश संघामध्ये पुण्याचा गहुंजे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे . त्यासाठी भारतीय संघ पुण्यात दाखल झाला आहे. भारतीय संघ पुण्यातील SB Road वरील JW Marriott या हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. यावेळी त्यांना पाहण्यासाठी लोकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.
भीमाशंकर मंदिरात गुरव समाजाच्या दोन गटात राडा झाला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हे इस्राइलमधील तेल अवीव या ठिकाणी दाखल झाले आहेत.
मी ते पुस्तक वाचलं नाही, वाचलं की सविस्तर प्रतिक्रिया देईल अंस सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांच्यावर आरोप करण्यात आलेल्या बोरवणकरांच्या पुस्तकावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
११ मे पासून विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात काहीच केलं नाही असं न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
याचिकाबाबत विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
काही याचिका आता दाखल झाल्या आहेत, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना वेळ लागेल असं तुषार मेहता यांनी म्हटलं आहे.
थोड्याच वेळात सुप्रीम कोर्टात आमदार अपात्रते प्रकरणी सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
भारतात समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ३-२ असा निकाल समोर आला आहे. ५ सदस्यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यामध्ये ३ न्यायाधीशांनी विरोध केला आहे तर २ न्यायाधीशांनी मान्यता दिली आहे.
समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश.
- सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये
- लोकांना सजग करण्यासाठी पावलं उचलावी
- छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी
- छळवणूक होत असलेल्यांसाठी 'गरीमा गृह' उभारावी
- समलैंगिकता 'बरी करण्यासाठी' दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी
- इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये
- कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये.
या कोर्टाला या प्रकरणाची सुनावणी ऐकण्याचा आणि निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. क्विअर असणं ही नवीन, शहरी किंवा अभिजन गोष्ट नाही. समलिंगी लग्नाला मान्यता देणं हा विधिमंडळाचा अधिकार आहे.
लग्नाचा अधिकार घटनेच स्पष्टपणे लिहीलेला नाही. पण तो इतर अधिकारांमधून येत नाही. विशेष विवाह कायदा रद्द करणे किंवा त्यात उल्लेखित नसलेल्या गोष्टी गृहित धरणे किंवा इतर काही कायद्यांबाबत तसं काही करणे हे न्यायालयीन कायदेनिर्मिती (judicial legislation) होईल. कोर्ट ते करणार नाही.
समलिंगी जोडप्यांचा right to union म्हणजे सोबत राहण्याचा अधिकार घटनेतूनच येतो. समलिंगी जोडपी मूल दत्तक घेऊ शकतात.
समलिंगी जोडप्यांना इतर जोडप्यांप्रमाणे कोणत्या सोयीसुविधा मिळू शकतात. याबद्दल सॉलिसिटर जनरल मेहतांनी दिलेल्या आश्वासनाची कोर्टाने नोंद घेतली आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुढील गोष्टींबद्दल विचार करावा - समलिंगी जोडीदारांना कुटुंबातील सदस्य मानणे, बँक खात्यात नॉमिनी म्हणून मान्यता, दवाखान्यात रुग्णाचा नातलग म्हणून संमती देण्याचा अधिकार, तुरुंगात भेटता येणे, अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह स्वीकारणे, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युटी इ.
समलैंगिक जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
LGBTQ लोकांचा सोबत राहण्याचा हक्क आपण ओळखला नाही तर त्यांच्यासोबत भेदभाव होईल. जर दोन ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी लग्न करायचे असेल आणि या प्रक्रियेत त्यांनी स्वत:ला ट्रान्स-मॅन आणि ट्रान्स-वूमन म्हणून ओळखले तर त्यांचे लग्न विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदवले जाऊ शकते. LGBTQ+ जोडप्यापैकी एक जर स्वतःला पुरुष आणि दुसरी व्यक्ती स्त्री म्हणून ओळखत असेल तर ते लग्न करू शकतात, असं न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
कोर्ट यावर कायदा तयार करू शकत नाही. फक्त या कायद्याची व्याख्या करू शकते. पण समलैंगिकाना अधिकार मिळावा अस माझं मत आहे. समलैंगिक व्यक्तीसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. त्यांच्या लैंगिक प्रक्रियेच्या आधारावरून भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. या सगळ्याच अस्वीकार करणे म्हणजे मौलिक अधिकारच उल्लंघन असेल, घटनेच्या तरतूद 15 च हे उल्लंघन असेल असंही न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
जीवनसाथी निवडणे हा जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जोडीदार निवडण्याची आणि त्या जोडीदारासोबत जीवन जगण्याची क्षमता जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते. जीवनाच्या अधिकारात जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. LGBT समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
विशेष विवाह कायद्यात बदल गरजेचा आहे का हे संसदेने ठरवायचं आहे. सरकारने म्हटले आहे की समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते पावले उचलेल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे - CJI
न्यायालय संसदेला किंवा राज्यांच्या विधानसभांना लग्नाची नवीन संस्था निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही असंही पुढे न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. तर विशेष विवाह कायदा (SMA) चे कलम 4 हे असंवैधानिक आहे कारण ते सर्वसमावेशक नाही. त्याला एकतर ते रद्द करावे लागेल किंवा बदलावं लागेल असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही असं न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
अधिकारांची विभागणी हे मुलभूत संरचनेचा भाग आहे, पण न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकारही मुलभूत संरचनेचा भाग आहे. क्विअर असणं ही शहरी किंवा अभिजन गोष्ट नाही.लग्नसंस्थेत मोठा बदल झाला आहे. ती अचल किंवा न बदलणारी संस्था नाही, असं निरीक्षणं न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची सुरक्षा करने ही कोर्टाची जबाबदारी आहे. LGBTQ ही शहरी गोष्ट नाही. LGBTQ असणं या गोष्टी आर्थिक किंवा तुम्ही कुठे राहता यावर ठरत नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाकडून देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करावे अशी संविधानाची अपेक्षा आहे. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांची विभागणी यात अडथळा आणत नाही, असं चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
समलैंगिक विवाहाबाबत न्यायालयात 'सर्वोच्च' सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. निकाल वाचन करण्यास सुरुवात झाली आहे. याबाबत 4 निर्णय येणार आहेत. 1 CJI, 1 एस के कौल, 1 भट आणि 1 नारसिमहन यांचा निर्णय येणार आहे. या प्रकरणात कोर्ट कितपत हस्तक्षेप करेल याचा विचार केला आणि हे प्रकरण संसदीय प्रणालीच्या अधिकार क्षेत्रात येत का याचा विचार केला, सरकारच मत आहे की कोर्टाने यात हस्तक्षेप करायला नको, आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास आर्टिकल 32 अंतर्गत अधिकार मिळतात असं CJI चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
एसटी तिकीट काढण्याच्या प्रणालीत बदल झाल्याने बस सेवा विस्कळीत झाला आहे. एसटीच्या ई-बीक्स कॅश प्रणालीत बिघाड झाल्याने बस सेवा विस्कळीत झाली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाधयक्ष नाना पटोले तातडीने दिल्लीला रवाना झालेत. नाना पटोल दिल्लीमध्ये काँग्रेस हायकमांडची भेट घेणार आहेत.
समलिंगी विवाहाची मागणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी आज महत्वाच दिवस आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय आज (मंगळवार, १७ ऑक्टोबर) समलैगिंग विवाहाला परवानगी मागणाऱ्या खटल्यावर निकाल देणार आहे. भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैगिंक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
इस्रायल आणि हमासमध्ये सुरु असलेल्या युद्धा दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्य ज्यो बायडेन इस्रायलच्या दौऱ्यावर, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, विधानसभा अध्यक्ष सुधारित वेळापत्रक सादर करणार का? देशासह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.