मुंबई - राज्यातील मातंग समाजाच्या विविध मागण्या आणि आणि त्यांच्या प्रश्नांबद्दल सरकार सकारात्मक आहे. आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी आत्तापर्यंत न्यायालयाने कोणते आदेश दिले आहेत, अथवा त्यासाठी इतर काही माहिती आणि दस्तावेज असल्यास ते सादर करावेत, त्यासाठी तपासणी करून यावर पुन्हा महिन्याभरात पुढील बैठक घेतली जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या वर्गीकरणासोबत बार्टीप्रमाणे आर्टीची स्थापना केली जावी अशी मागणी काही सदस्यांनी केली असता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी धोरणात्मक बाबी तपासल्या जातील, आणि तसा निर्णय घ्यावा लागेल, मात्र त्यासाठी इतर बाबीही तपासणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीला विविध संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

दरम्यान, सकाळी अन्न‍ व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थित मातंग समाजाच्या प्रश्नावर एक बैठक पार पडली, त्यामध्ये लहुजी उस्ताद साळवे आयोगाने मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारसी व शिफारसींनुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, असे त्यांनी आदेश दिले. तसेच मातंग समाजाचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाने अन्य विभागाच्या समन्वयाने कालबद्ध पद्धतीने सोडविण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

विधानसभेत लक्षवेधी आल्यानंतर त्यावर सदस्यांचे समाधान न झाल्याने आज विधानसभेत यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली होती. त्यात सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अमित देशमुख, नारायण कुचे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार, राजेश राठोड, सुनील कांबळे, नामदेव ससाणे, राम सातपुते, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे आदी उपस्थित होते. विक्रोळी कन्नमवार नगर धोकादायक इमारती पुनर्वसन बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीला आमदार वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. तसेच वसतिगृहबाबत बैठकीला आमदार प्रविण दरेकर उपस्थित होते.

यावेळी राठोड यांनी सांगीतले, बार्टीकडून प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांबाबत आचार संहीता असली पाहिजे. बार्टीने मातंग समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करावा. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कार्यवाहीच्या आढाव्यासाठी एक महिन्यात पुन्हा बैठक लावण्यात येणार असल्याचे राठोड यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या बैठकीत मातंग समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण, बार्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, सांगली जिल्ह्यातील अण्णाभाऊ साठे स्मारक, मुंबई येथील स्मारक, लहुजी साळवे यांचे स्मारक आदी कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

अंमलबजावणीवर अधिकारी निरुत्तर

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवल वाढविण्यासाठी सरकारकडून १ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती देण्यात आली, तर दुसरीकडे लहूजी वस्ताद आयोगाच्या ८२ पैकी ६८ शिफारसी मान्य करून त्यावर अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून यावेळी देण्यात आली. त्यावरही काही सदस्यांनी ६८ शिफारसींची अंमलबजावणी कोणत्या स्तरावर सुरू आहे, असा सवाल केला. मात्र त्यावरही अधिकाऱ्यांना नीट उत्तर देता आले नसल्याचे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले.

मेहरा आयोगावर सरकार अनभिज्ञ

राज्यातील विविध मागास घटकांपैकी मागास घटकाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदी विकास साधण्यासाठी समतोल राखला जावा, यासाठी प्रत्येक घटकाची माहिती २०११ पासून न्यायमूर्ती उषा मेहरा आयोगाने राज्य सरकारकडे मागवली असतानाही त्यासाठी कोणताच पाठपुरावा राज्य सरकारने केला नाही. यामुळे नेमका अहवाल आणि त्यांनी सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराविषयी अधिकारी आणि सरकारच अनभिज्ञ असल्याची बाब आज एका बैठकीत समोर आली. २०११ पासून तब्बल १३ वेळा मेहरा आयोगाकडून पत्रव्यवहार झाला असताना त्याला आत्तापर्यंत एकही उत्तर का देण्यात आले नाही, असा सवाल यावेळी काही सदस्यांनी केला होता.