कऱ्हाड - सेवा ज्येष्ठतेनुसार पोलिस निरीक्षकांना शासनाने पोलिस उपअधीक्षकपदी पदोन्नती दिली. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून बढती होऊनही त्यांना पदभारच मिळाला नाही. दरम्यानच्या काळात काही अधिकारी निरीक्षक म्हणूनच निवृत्तही झाले, तर काही जण या महिना अखेरीस निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांतील अस्वस्थता वाढू लागली आहे. एकीकडे निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान जाहिरातबाजी करणाऱ्या राज्य शासनाच्या या दिरंगाईच्या कारभाराचा पोलिस दलाला नमुना पाहायला मिळत आहे.

राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी पोलिसांकडून पार पाडली जाते. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस अधिकारी प्रयत्न करतात. सार्वजनिक उपद्रव निर्माण होण्यास आळा घालण्यासह अनेक घटनांत नागरिकांना मदत करण्यासह आरोपींना खाक्या दाखवण्याचेही काम पोलिस करतात. त्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार पोलिस उपअधीक्षकपदी पदोन्नती देण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील १६३ पोलिस निरीक्षकांना पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलिस उपायुक्त म्हणून पदोन्नती दिली.

नोव्हेंबरमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या संवर्गासाठी कागदोपत्री कार्यवाही केली. डिसेंबरमध्ये त्यांना पदोन्नती दिली. त्याला पाच महिने झाले, तरीही अपवाद वगळता संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने नव्याने पदभारच दिला नाही. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांचा पोलिस उपअधीक्षक होण्याचा मार्गच ठप्प झाला आहे. पाच महिन्यांपासून आज होईल, उद्या होईल अशी केवळ हवा निर्माण केली जात आहे; परंतु प्रत्यक्षात पदभार देण्यात येत नाही. सरकारच्या या वेळकाढू कारभारामुळे आठ ते दहा पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस उपअधीक्षकांचा पदभार न स्वीकारताच निवृत्त होण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर या महिनाअखेर सुमारे दहा जण निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या शासनकर्त्यांच्या मनात नेमके आहे तरी काय? बढत्यांचा विषय मार्गी का लावला जात नाही? अशी विचारणा पोलिस दलातून होत आहे.

एका तासासाठी पदभार...

पोलिसांना संघटना करता येत नाही. त्यामुळे आवाज उठवू शकत नाही. नोव्हेंबरपासून फाइल तयार आहे. मात्र, पदभार दिला जात नाही. त्यासाठी वरिष्ठांना मेलद्वारे विचारणा केल्यास उत्तरही मिळत नाही. काहींना ३२ वर्षे सेवा करूनही निवृत्तीदिवशी प्रमोशन दिले. त्याने केवळ एका तासासाठी पदभार स्वीकारून तो निवृत्त झाला, हे योग्य वाटते का? असा उद्विग्न सवाल एका निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.

आदेशाला केराची टोपली

हवालदार, उपनिरीक्षक म्हणून निवृत्त व्हावा तर उपनिरीक्षक, उपअधीक्षक म्हणून निवृत्त व्हावा, असा शिरस्ता आहे. त्यासाठी शासनाने पदोन्नतीचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यासाठी नऊ मार्च २०२२ मध्ये आदेशही काढला आहे. त्यात पदोन्नतीची कार्यवाही विहित वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे त्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होऊन पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागणार नाही, पदोन्नतीचे व पदस्थापनेचे एकत्रित आदेश विनाविलंब एक महिन्यात निर्गमित करण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी, असे नमूद केले आहे. मात्र, त्याला शासनाकडूनच केराची टोपली दाखवल्याची स्थिती आहे.