मुंबई : शिवसैनिक संतोष परब हल्ला (Santosh Parab Attack Case) प्रकरणात भाजप आमदार नितेश राणेंच्या (BJP MLA Nitesh Rane) अटकपूर्व जामीनावर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने राणेंना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. नितेश राणेंवर पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करता येणार नाही. तशी ग्वाही देखील राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणेंना अटक करण्यात येणार होती. त्याबाबत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयानं नितेश राणेंचा जामीन फेटाळला होता. राणे यांच्यावर कणकवली पोलिस ठाण्यात कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) आणि १२० ब सह ३४ (कटकारस्थान) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रचारापासून दूर करण्यासाठी शिवसेनेने मला या प्रकरणात अडकवले आहे, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. यामध्ये माझा सहभाग नसून राजकीय वैमनस्यामधून फिर्याद नोंदवण्यात आली असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. त्यानंतर नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला आहे. आज मंगळवारी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. (Nilesh Rane Case Updates)

न्यायालयात काय घडलं? -

संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणे हेच या हल्यामागचे सूत्रधार असल्याचा आरोप राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आम्हाला परवानगी द्या अशी मागणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारने दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. नितेश राणेंवर अटकेची कारवाई करू नये, अशी मागणी राणेंच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करू नका, असं न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकारने तशी ग्वाही उच्च न्यायालयात दिली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता घेण्यात येणार आहे.