राष्ट्रवादी नेते अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर आता ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. (Maharashtra Politics Eknath Shinde Chhagan Bhujbal Letter to Eknath Shinde )

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अनिल देशमुखांनी मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, मतदारसंघातील मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे. तर भुजबळ यांनी मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदें पत्र लिहिलं आहे.

काय म्हटले आहे भुजबळांनी पत्रात?

नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना केल्या. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे.

महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी,” अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

Sanjay Raut : "संजय राऊत भांग पिऊन आमच्यासोबत फोटो काढला का?"

देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते.

नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते.

ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले.

Sharad Pawar: तब्येतीविषयी मोठी अपडेट; पवारांवर शस्त्रक्रिया होणार

स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहेत,” असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.

१९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले.

पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ मध्ये स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. १९८० मध्ये दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली,” असंही भुजबळांनी नमूद केलं.