मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुका आव्हानात्मक राहणार असून त्यासाठी तातडीने नवी व्यूहरचना आखावी लागेल, अशी भावना सत्ताधारी महायुतीत पसरली आहे.शेतकरी, दलित, मुस्लिम हिताचे निर्णय अर्थसंकल्पातून घेता येतील काय आणि मंत्रिमंडळात फेरबदल करून काही चेहरे नव्याने आणायचे काय? यासारख्या विविध उपायांवर सध्या चर्चा सुरु आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही तर नाराजी पसरेल अशी भावना शिवसेनेचे प्रवक्ते व्यक्त करीत आहेत. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य मित्रपक्षांसह लवकरच बैठक अपेक्षित आहे. मात्र भाजपकडून अद्याप त्यासंदर्भात कोणताही निरोप नाही. मित्रपक्षात सर्वाधिक ‘स्ट्राईकरेट ’ शिवसेनेचा असून आज बैठक घेत पक्षाच्या नेत्यांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. बैठकीला सर्व आमदार हजर होते. शहाजीबापू पाटील, संजय गायकवाड आणि राजेंद्र यड्रावकर या आमदारांनी हजर राहू शकणार नाही, असे पत्र दिले होते.

विधानसभेला बहुमत मिळवणे अशक्य नसल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मात्र सरकारने धाडसी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही मतही व्यक्त करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर लगेचच महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या घडामोडी होतील असे मानले जात होते. मात्र अमेरिकेत अमोल काळे यांच्या दुर्दैवी मृत्युमुळे राजकीय हालचाली झाल्या नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष, मुंबईचे अध्यक्ष यांच्या कामगिरीचे फेरावलोकन होईल, असे काहींना वाटते तर तीन महिन्यांसाठी कोणतेही बदल करणे अयोग्य ठरेल, असेही बोलले जात आहे.

जिल्हानिहाय आढावा

दरम्यान, तिन्ही पक्षांनी एकत्र बसून जिल्हानिहाय अवलोकन करावे, जागावाटपाची चर्चा आत्ताच सुरू करावी, जिथे नाराजी आहे ती दूर करायला वेळ द्यावा, असे प्रस्ताव समोर येत आहेत. चर्चेसाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी एकत्र यावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.