Nagpur Lokayukt Bill passed in Assembly: मुख्यमंत्री, मंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक शुक्रवारी विधानपरिषदेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. ‘या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश करण्यात आल्याने सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल,’ असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत महसूल मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी लोकायुक्त विधेयक २०२२ मंजुरीसाठी मांडले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्याचे स्वागत केले. विधानसभेमध्ये मागील वर्षी विरोधी सदस्य सभागृहात उपस्थित नसताना हे विधेयक मंजूर केले होते. यावेळी हे विधेयक आणून एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सभागृहाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.

केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर विविध राज्यांनी लोकायुक्त कायदा तयार करणे अपेक्षित होते. या विधेयकासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते. त्यानुसार हजारे यांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. (Latest Marathi News)

हे विधेयक परिपूर्ण व्हावे यासाठी अण्णा हजारे आणि तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. विशेष म्हणजे २०२२ मध्ये विधानसभेने हा कायदा संमत केला होता. मात्र, विधानपरिषदेत तो रेंगाळला होता. सदस्य सचिन अहीर आणि भाई जगताप यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले.

‘‘राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा सन १९७१ चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विशेष प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची. मात्र, आता हा कायदादेखील लोकायुक्त विधेयकामध्ये आला आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात मंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. (Latest Marathi News)

एखाद्या मंत्र्याविरोधात तक्रार झाली, तर विशेष प्रकरण म्हणून पडताळणी करण्याबाबत राज्यपाल सांगू शकत होते. यात केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मात्र, आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याला लोकयुक्तांच्या कक्षेत आणले आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

लोकायुक्त कायद्याची वैशिष्ट्ये

• केंद्रीय लोकपाल कायद्याप्रमाणेच या कायद्याचे निकष

• आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार

• या चाळणीतून गेल्याशिवाय या संदर्भात तक्रार दाखल होणार नाही

• योग्य तक्रार असेल, तर ती दाखल करून घ्यावीच लागेल

शिक्षण विभागाने वर्गात फोटो लावण्याचा निर्णय जारी केला. त्याला राज्यस्तरावर सुमारे सर्वच शिक्षकांकडून विरोध दर्शविण्यात आला. कदाचित एकाही शाळेत आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसावी. असे असताना आता शासनाकडून किती शाळेत फोटो लावण्यात आले, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. यातून काय साध्य होईल कोणास ठावूक.-विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.