सातारा : राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. यापुर्वी हा निर्णय केवळ ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी लागू होता. नव्या निर्णयानूसार बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता कर माफी योजना या योजनेंतर्गत मालमत्ता करातून सूट मिळणार आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश शासनाने नुकताच काढला आहे.

यापुर्वी राज्यातील आजी आणि माजी सैनिकांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता करातून माफी देण्याचा नुकताच निर्णय घेण्यात आला हाेता. त्यावेळी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शहरी व ग्रामीण भागातील सैनिकांमध्ये भेदभाव करणारा ठरत आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. नगरविकास खात्याने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी सैनिकांच्या सातारा जिल्ह्यातून उठाव निर्माण झाला हाेता. सातार जिल्ह्यातील माजी सैनिकांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विराेधी पक्ष नेते यांना निवेदन दिली हाेती.

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर आमदारांच्या 'या' आहेत भावना  

राज्य शासनाने नागरी भागातील माजी सैनिकांसाठी निर्णय घेतल्याने आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात माजी सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून जीवाची पर्वा न करता निस्वार्थीपणा देशाचे संरक्षण केले आहे. त्यांनी केलेल्या देशाची सेवा व विविध स्तरावरुन होत असलेल्या मागणीचा विचार करुन सर्व माजी सैनिकांचे मनोबल उंचावून त्यांना उचित सन्मान देण्याच्या दृष्टीकोनातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे अशी माहिती माजी सैनिक शंकर माळवदे यांनी दिली.

सावधान! गाईवर लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढतोय, मग अशी घ्या काळजी

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्ता कराबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949, मुंबई महापालिका अधिनियम 1988 व महाराष्ट्र अधिनियम 1988 व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानूसार बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता कर माफी योजना या योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आमच्यात भेदभाव कशासाठी?, सैनिकांचा सरकारला सवाल