सोलापूर : आगामी निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी एकत्रित दिसेल, मात्र भाजपला लाभ होऊ नये म्हणून झेडपी, महापालिकांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवतील, असे बोलले जात आहे. जेणेकरून शिंदे गटाची शिवसेना व भाजपला टक्कर देता येईल, असा डाव आघाडीकडून आखला जात आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आघाडीशिवाय पर्याय नाही, अशा ठिकाणी तेथील तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर निर्णयाची जबाबदारी दिली जाईल.

महाविकास आघाडीने महागाई, महापुरुषांचा अपमान, उद्योगपती अदानी प्रकरण, महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवले, जुनी पेन्शन योजना, बेरोजगारी, ईडीसह केंद्रीय तपास यंत्रणांची सुडबुद्धीने कारवाई, खोके, गद्दार अशा प्रकरणांवरच प्रचाराची रणनिती आखली आहे. त्यासोबतच स्थानिक प्रश्नांवरही फोकस असणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी म्हणून महाविकास आघाडी स्वबळावरच लढेल. जेणेकरून बंडखोरी टाळता येईल, हा त्यामागील हेतू आहे.

स्थानिक निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढल्यास नाराज उमेदवार भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गळाला लागतील, अशी शक्यता आहे. सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यांच्या, त्याच पक्षाची राज्यात सत्ता, असे समिकरण आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा या निवडणुकांवर फोकस केला जात आहे. सध्या शिंदे यांच्या शिवसेनेने प्रत्येक जिल्ह्यात पदाधिकारी नेमले आहेत.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जुने पदाधिकारी आहेत. काँग्रेस देखील आता रिक्त पदाधिकारी भरेल. राष्ट्रवादीनेही त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने सूचना केल्या आहेत. आता राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये उद्धव ठाकरे, अजित पवार, नाना पटोले यांच्यासह तिन्ही पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या सभा होतील. विशेषत: जे पूर्वी त्यांचे बालेकिल्ले होते, पण मोदी लाटेत भाजपकडे गेलेल्या मतदारसंघांवर त्यांचा फोकस राहणार आहे.

राजकीय समिकरणांची जुळवाजुळव

मागील दोन विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेसोबत रिपाइं (आठवले गट), रासप, रयतक्रांती क्राती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर घटक पक्षांनी युतीला सपोर्ट केला. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपला यश आले. पण, आता शिवसेनेत फुट पडली असून मनसे देखील ताकदीने मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहे. पण, त्यांचा कल भाजप-शिंदे गटाकडेच झुकलेला आहे. माजी मंत्री सदाभाऊंची रयतक्रांती शांत असून माजी खासदार राजु शेट्टींच्या ‘स्वाभिमानी’ची आक्रमकता दिसत नाही. अशावेळी ‘वंचित’ने उद्धव ठाकरेंना साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिवसेनेच्या फुटीचा फायदा कोणाला?

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत आमच्यावर भाजपने अन्याय केला म्हणत खिशात राजीनामा घेऊन फिरणारे २०१९च्या निवडणुकीनंतर अडीच वर्षे महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी झाले. पण, अडीच वर्षांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांनी बंडखोरी करीत भाजपला साथ दिली. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिवसेनेत दोन गट पडले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. नेते शिंदे यांच्या शिवसेनेत तर शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंकडे, असा दावा केला जात आहे. उद्धव ठाकरेंच्या खेड व मालेगाव सभेतील गर्दी पाहून त्याची अनेकांना प्रचिती देखील आली. तरीपण, शिवसेनेतील फुटीचा फायदा भाजप, मनसे की इतर पक्षांना होणार, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.

बंडखोर मुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार?

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडील शिवसेना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात आली आहे. पण, उद्धव ठाकरेंची क्रेझ अजूनही कमी झालेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील शेतकरी, महिला व बेरोजगारांबद्दल चांगले निर्णय घेत आहेत. तरीपण, आगामी निवडणुकीत सर्वाधिक आमदार असलेल्या राष्ट्रीय पक्ष भाजपसोबत युतीत लढताना तोडीस तोड उमेदवार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळतील का, असा प्रश्न आहे. महाविकास आघाडी यापुढील सर्व निवडणुका एकत्रित लढली, तर त्यावेळी उमेदवारी न मिळालेले बंडखोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार असतील, अशी शक्यता राजकीय जाणकार वर्तवू लागले आहेत. ही बंडखोरी टाळण्यासाठी महाविकास आघाडी निश्चितपणे मार्ग काढेल, असेही बोलेल जात आहे.