अंतरवाली सराटीः मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधीमंडळात मांडलं जाणार असल्याची माहिती आहे.

एकीकडे राज्य सरकारने स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी अधिवेशन बोलावलेलं असलं तरी दुसरीकडे मात्र मनोज जरांगे पाटलांनी स्वतंत्र आरक्षणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण पाहिजे, स्वतंत्र आरक्षण नको. कारण ते टिकेल की नाही याची शाश्वती नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आम्हाला सगेसोयऱ्याचं आरक्षण पाहिजे. त्यासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. नाहीतर पुढील आंदोलनाची दिशा उद्या निश्चित करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

आज मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षणाचा निर्णय झाला तर उद्या पुन्हा मनोज जरांगे पाटील पुढील आंदोलनाचा इशारा देणार आहेत. त्यामुळे आजच्या अधिवेसनाच्या माध्यमातून सरकारने चालवलेला खटाटोप कामी येणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.

महाराष्ट्रात मराठा समाज किती?

मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे माजी न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिल्याचं पुढे येतंय.

मराठ्यांना १० टक्के आरक्षणाची शिफारस?

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार, समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मंगळवारी दुपारी एक वाजता हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.