मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या उपोषणाच्या नवव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार जर सरसकट मराठा आरक्षण देणार असेल तर आम्ही त्यांना वेळ देण्यास तयार आहोत. त्यामुळे वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या असं म्हणत त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला. पण, मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याप्रमाणे जरांगे यांनी २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. यावरून संभ्रम आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पुन्हा त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

सर्वांच्या समक्ष ठरलं आहे. तेच म्हणाले की २४ डिसेंबर पर्यंत समीतीला वेळ दिलेला आहे. गायकवाड साहेबांचा शब्द आम्ही मानला. बच्चू कडू साक्षीदार आहेत. ते म्हणाले की २४ डिसेंबरपर्यंत तरी वेळ दया. मात्र बोलण्यात ऐकण्यात फरक झाला असेल. फार जास्त काही नाही सात-आठ दिवसांचा फरक आहे. पण खरं बोलयाचं झालं तर २४ डिसेंबर तारीख ठरली आहे. तेवढा वेळ पण देणार नव्हतो, पण त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्राला आत घेतलं आहे. सर्वांचं कल्याण होणार आहे म्हणून २४ डिसेंबरची तारीख दिली.

मनोज जरांगे म्हणाले की, चर्चा सरसकट आरक्षण देण्यावर झाली आहे, सरसकटच्या जागी मागेल त्याला असा तो विषय आहे. दोन्ही एकच विषय आहेत. आपण समाजाशी खोटं बोलत नाही असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार पुन्हा वेळ वाढवून मागेल का? याबद्दल विचारले असता जरांगे म्हणाले की, सरकारने मादे देलल्या ४० दिवसांच्या मुदतीत नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण दिलं. पण आमची मागणी ही मराठवाड्यात निजामकालीन दस्तावेज जमा करून सरसकट आरक्षण द्या अशी होती, आम्ही मागीतलेला आणखी वेळ देतो. पण समितीला राज्यावर काम करावं लागेल. महाराष्ट्रात सरसकट मराठ्यांना मिळालं पाहिजे अशी मागणी केली असेही जरांगे म्हणाले. तसेच जात पडताळणीसाठी आता राज्य मगासवर्ग आयोगाचे आदेश लगेच लागू होणार आहेत. त्यामुळे ती अडचण होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारने काहीही करून मराठवाड्याला आरक्षण दिलं असतं, पण राज्य मागे पडलं असतं. मराठ्यांनी खूप अन्याय सहन केला आहे. दोन महिने उशीर झाला तरी चालेल, पण सरसकट आरक्षण घेऊ. ३५ वर्षे नव्हतं आपण काय केलं? सरकार दगा करील पण आपण नाही करायचा. त्यामुळे मी मराठवाड्यासाठी घेऊ शकत नाही, तो जीआर रद्द करा. महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्या असं सांगितलं, असेही जरांगे म्हणाले.

तोपर्यंत नोकरभरती बंद

मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत कोणतीही नोकर भरती करणार नाही ही अट सरकारला घातली असल्याचे जरांगे यांनी सांगितलं. त्यांनी नाही करणार हे मान्य केलं आहे, जरी नोकर भरती केली तर तेवढ्या मराठ्यांच्या जागा राखून ठेवणार असं सरकारने मान्य केलं आहे. त्यामुळे एकप्रकारे आरक्षणच मिळालं आहे. एकतर जागा मिळतील किंवा नोकरभरतीच होणार नाही असे जरांगे यावेळी म्हणाले. जरांगे टीव्ही९ मराठी या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

नेमकं झालं काय?

जरांगे पाटील २४ डिसेंबर तर मुख्यमंत्री २ जानेवारी पर्यंत मुदत मिळाल्याचे म्हटले आहे, यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगे यांना २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली होती. पण, जरांगेंनी त्यांना २४ डिसेंबरपर्यंतच वेळ दिला जाईल. त्यानंतर एकही दिवस देणार नाही असं स्पष्ट केलं. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत २ जानेवारीपर्यंत वेळ मिळाला असून याकाळात जास्तीचे काम करुन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, असं म्हटलं होतं.