मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुमारे गेल्या एक वर्षभरापासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलने सुरू आहेत. या वर्षभराच्या काळात मनोज जरांगे यांनी अनेकवेळा उपोषण करत सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण सरकारने उचललेल्या पावलांवर मनोज जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला न्यायालयात टीकणारे आरक्षण त्याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान गेल्या वेळी जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते त्यावेळी त्यांना सरकारने 13 जुलैपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण करू असा शब्द दिला होता. पण सरकारला आतापर्यंत त्या पूर्ण करता आल्या नाहीत. याच पार्श्वभूमिवर जरांगे पाटील आजपासून पुन्हा उपोषण सुरू करणार आहेत.

उपोषणाचे स्थळ आणि वेळ

मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाच्या सरसकट आरक्षण या मागणीसाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांचे हे उपोषण 20 जुलै म्हणजेच आजपासून सुरू होणार आहे.

दरम्यान आजपासून सुरू होणाऱ्या जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा समाज अंतरवाली सराटीत मोठ्या संख्येने जमन्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था टिकावी यासाठी प्रशासनाची तारंबळ उडण्याची शक्यता आहे.

जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या

मनोज जरांगे पाटील यांच्या सरकारकडे चार प्रमुख मागण्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी मराठ्यांना सरसकट आणि टीकणारे आरक्षण देण्याची आहे. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे कायदा करण्याची मागणी केली आहे. यासह इतरांच्या नोदींवरून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे आणि सगेसोयरे आध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी अशा चार प्रमुख मागण्या आहेत.

शिंदे सरकारची परीक्षा

दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या या उपोषणावर शिंदे सरकार काय भूमिका घेणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका शिंदे सरकारसाठी महत्त्वाच्या आहेत. कारण नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारला मराठा समाज्याचा रोषाला सामोरे जावे जागले होते.

आता जर मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर मराठा समाजात शिंदे सरकार विरोधात पुन्हा रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशात यावर सरकार काय तोडगा काढणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.