मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर "एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गातून संधी मिळणार आहे.

सोलापूर : मराठा आरक्षण (Maratha reservation) रद्द झाल्यानंतर "एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गातून संधी मिळणार आहे. मात्र, त्यानुसार फेरनिकाल जाहीर करताना यापूर्वी मुलाखतीसाठी व मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्या काही उमेदवारांची संधी हुकणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) मुख्य परीक्षा व मुलाखतीसाठी निश्‍चित केलेले सूत्र बदलले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. (Many will miss the opportunity in the MPSC re-result-ssd73)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यापूर्वी घेतलेल्या काही परीक्षांचा तिढा मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने निर्माण झाला होता. त्यावर सरकारच्या आदेशानुसार आयोगाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. 31 जुलैपर्यंत संपूर्ण निकाल पुन्हा नव्याने जाहीर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, ज्या उमेदवारांची निवड मुलाखतीसाठी अथवा मुख्य परीक्षेसाठी झाली होती, त्यातील काहीजण स्पर्धेच्या बाहेर जातील. तशा विद्यार्थ्यांनी आयोगाने ते सूत्र बदलावे आणि त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, आयोगाने त्याला नकार दिला असून 2014 मध्ये निश्‍चित झालेली कार्य नियमावली बदलता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. 2006 नंतर आयोगाने त्यांच्या कार्य नियमावलीत 2014 मध्ये बदल केला होता. त्यासाठी राजपत्रात जाहीर प्रसिद्धी करून राज्यपालांच्या मान्यतेने तो बदल स्वीकारला होता. आता आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या पेचात पुन्हा त्यात बदल करणे अशक्‍य असल्याचेही आयोगाचे म्हणणे आहे.

निवडीचे "असे' असणार सूत्र

• एका पदासाठी पाच तर दोन जागांसाठी आठ उमेदवारांची मुलाखतीसाठी होईल निवड

• तीन अथवा तीनपेक्षा अधिक पदे असल्यास त्यासाठी प्रत्येकी तिघांना मिळेल मुलाखतीची संधी

• मुख्य परीक्षेकरिता एका पदासाठी किमान 12 ते 14 उमेदवारांचीच केली जाईल निवड

• कार्य नियमावलीत बदल करायचा असल्यास राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन राज्यपालांची घ्यावी लागणार मंजुरी

आयोगातील सदस्यांची पदे रिक्‍तच

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाज सक्षमपणे चालण्यासाठी एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांची नियुक्‍ती आवश्‍यक आहे. मात्र, जून 2018 पासून आयोगात केवळ अध्यक्ष आणि एक सदस्यच कार्यरत आहेत. आता फेरनिकाल जाहीर झाल्यानंतर अंदाजित साडेतीन हजार उमेदवारांच्या मुलाखती घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यास मुलाखतीसाठी किमान दीड महिना लागणार आहे. तत्पूर्वी, विधानसभेच्या अधिवेशनात आयोगातील रिक्‍त जागा 31 जुलैपर्यंत भरण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, अजूनही सदस्यांची पदे रिक्‍तच आहेत.