- अ‍ॅड. मिलिंद पवार

Maratha Caste Reservation Protest: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात मराठा समाजात संतापाची लाट उसळली होती आणि ती कायम आहे. मोर्चे आंदोलने होण्याची शक्यता होतीच त्याप्रमाणे होतांना दिसत आहे.

घटना, कायदा, न्यायालय व आता केंद्र सरकार अशा प्रत्येक ठिकाणी आरक्षणा साठी सरकार अडथळ्यांची शर्यत पार करत प्रयत्न करत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले असले तरी आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा २०१८ पारित केला. त्यानंतर नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु त्या निर्णयाला मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

Also Read - Success Story : अन् त्याने शिक्षणासाठी डोंगरावर मात केली सचिनचा संघर्ष वाचायलाच हवा

९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले होते. ही स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. या निकाला विरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते. अखेर ५ मे २०२१ रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आपल्या ५६९ पानी निकाल पत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. यामध्ये ०९/०९/२०२० पूर्वी झालेले पदव्यूत्तर प्रवेश कोर्टाने तसेच राहणार असल्याचेही नमूद केले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण १६ भागांमध्ये आरक्षणाचा निकाल दिलेला दिसून येतो.

आपल्या राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केलेली आहे. अनुच्छेद १६ ची सुरुवातच अशी आहे की कुठल्याही भारतीय नागरिकाला धर्म, जात, लिंग असा भेद न करता समान तत्वावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळाले पाहिजे.

मात्र सरकारच्या मते जे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले घटक आहेत त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा अधिकार देखील सरकारला आहे. अशी अपवादात्मक तरतूद पुढे अनुच्छेद १६(४) मध्ये नमूद केली आहे जो सर्व निकालांमध्ये महत्वाचा मुद्दा दिसून येत आहे.

एखादा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमण्याचा अधिकार मा.राष्ट्रपतींना अनुच्छेद ३४० अन्वये असतो. या अधिकारान्वये स्वातंत्र्यानंतर मा.काका कालेककर यांच्या अध्यक्षेते खाली पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५३ साली नेमण्यात आला आणि त्यांनी १९५५ साली अहवाल देऊन सुमारे २ हजार ३९९ जाती या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले.

परंतु तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला नाही. त्या नंतर १९७९ साली बिहार मधील यादव या धनवान समाजातील नेते बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग गठित करण्यात आला, जो मंडल आयोग म्हणून प्रसिद्ध आहे.

मंडल आयोगाने सुमारे ३ हजार ७४३ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून त्यांचा अहवालात समावेश केला आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. परंतु या अहवालाच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवरच अनेक आक्षेप घेतले गेले. हा अहवाल तयार करण्यासाठी काका कालेलकर आयोगाचा देखील आधार घेतला गेला.

परंतु कालेलकर आयोगामध्येच अनेक त्रुटी होत्या. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास कालेलकर आयोगाने ३६६ जातींचा मागासवर्गीय म्हणून समावेश केला होता. तर राज्य सरकारने १९६ जातींना मान्यता दिली होती. विशेष बाब म्हणजे या मध्ये मराठा जातीचा उल्लेख किंवा समावेश नव्हता.

१९८० साली आलेला मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी करण्याचे परिणाम कदाचित माहिती असल्याने आधी इंदिरा गांधी आणि नंतरच्या राजीव गांधी सरकारने सदरचा अहवाल प्रलंबित ठेवला. मात्र १९८९ साली सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी आपली राजकीय कारकीर्द वाचविण्यासाठी एकदम मंडल अहवालाला मान्यता देऊन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण जाहीर केले आणि भारतामध्ये एका वेगळ्या युगाची सुरुवात झाली.

मराठा आरक्षणा साठी तत्कालीन राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षते खाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आणि याच अहवालाला मान्यता देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविला होता. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा क्र.११ मध्ये गायकवाड अहवालाची छाननी केली आहे.

मराठा समाज हा मागास आहे का? या वर होकारार्थी निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा आधार घेतला होता आणि नमूद केले की, गायकवाड अहवालाप्रमाणे मराठा समाज हा सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही.

त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रा मधील ८५% जनता ही मागासलेली (बॅकवर्ड )आहे. आणि त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मागास असलेल्या समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमध्ये बसविणे अशक्य आहे आणि त्यामुळे अशा अपवादा मध्ये मोडत असलेल्या मराठा समाजासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने उचलले आरक्षणाचे पाऊल हे योग्यच आहे.

अर्थात गायकवाड अहवालालाच न्यायालयाने फेटाळून लावताना जे प्रमुख आक्षेप नोंदविले आहेत की, घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) प्रमाणे एखाद्या मागास समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (Proportionate )नव्हे तर योग्य (Adequate) प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे असते. आणि त्याचे बरोबर विपरीत निरीक्षण गायकवाड अहवालाने नोंदविले आहे.

त्याच प्रमाणे गायकवाड आयोगापूर्वी १९५५ ते २००८ या काळात एकूण 3 राष्ट्रीय मागास आयोग आणि 3 राज्य मागास आयोग यांनी मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश हा इतर मागास वर्गामध्ये करता येणार नाही. मराठा समाज एक पुढारलेला समाज आहे असा स्पष्ट अहवाल दिला होता. अशा ६ समित्यांचा अहवाल मान्य नाही आणि २००८ नंतर असे काय झाले की, एकदम मराठा समाज मागास झाला याचे तुलनात्मक विश्लेषण गायकवाड आयोगाने करणे गरजेचे होते.

त्या साठी सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाचे उदाहरण दिले आहे. राजकारणात प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला मागास म्हणणे योग्य नाही म्हणून मागास आयोगाने जाट समाजाचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यास नकार दिला. मात्र केंद्र सरकारने त्या विरुद्ध जाऊन जाट समाजाला आरक्षण दिले ते २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.

तसेच २०१४ साली देखील मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता. तो रद्दबातल ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयापुढे महत्वपूर्ण माहिती आली ती अशी की, १९६२ ते २००४ या कालावधीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ५५% आमदार मराठा समाजाचे होते तर १२ मुख्यमंत्री देखील मराठा समाजाचे होऊन गेले आहेत.

५४% शैक्षणिक संस्था आणि ७१.४% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. विविध विद्यापीठांच्या संचालक मंडळामध्ये ६० ते ७५% प्रतिनिधी मराठा समाजाचे आहेत, १०५ साखर कारखान्यां पैकी ८६ कारखान्यांवर तर २३ जिल्हा सहकारी बँकांवरती मराठा समाजाचे नियंत्रण आहे आणि सुमारे ७५-९०% जमीन देखील मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे. आणि हे काही मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे लक्षण नक्कीच नाही.

या कुठल्याही माहिती वरती त्या वेळच्या मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षकारांनी उच्च न्यायालयातच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील हरकत घेतली नाही हे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले आहे की, मराठा समाजाने इतर खुल्या प्रवर्गाशी टक्कर घेत सरकारी नोकऱ्यांमधील विविध श्रेणींमध्ये आपले स्थान टिकवले आहे. आणि हे प्रमाण सुमारे ३०% आहे हे गायकवाड अहवाला मधील आकडेवारी वरून दिसून येते. तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थांनी खुल्या प्रवर्गातून वैद्यकीय, इंजिनीरिंग आणि इतर पदव्यूत्तर कोर्सेस मध्ये चांगल्याच प्रमाणामध्ये प्रवेश मिळविला असल्याचे दिसून येते.

तसेच आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस या प्रतिष्ठित सरकारी सेवांमध्ये देखील मराठा समाजाला अनुक्रमे १५, ५२, २७, ८५ आणि १७, ९७ टक्के एवढे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे अशा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसे ठरविता येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केल्याचे दिसून येत आहे. आरक्षण देण्यास परंतु इंद्रा सहानी प्रकरणामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कुठला समाज मागासलेला राहिला आहे, कोणामध्ये सुधारणा झाली आहे किंवा कसे या संबंधीची वेळोवेळी माहिती गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, घटनेमध्ये कुठेही किती टक्के आरक्षण द्यावे अशी स्पष्ट तरतूद नाही. ५0 टक्या पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल एम.आर.बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार या प्रकरणा मध्ये १९६३ साली आला.

इंद्रा सहानी प्रकरणा मध्ये मध्ये याचिका कर्त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत जास्त ३०% असावी अशी मागणी केली होती. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने पुढे नमूद केले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्या पेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. मात्र अगदी अपवादात्मक परिस्थिती मध्येच म्हणजे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या, मागास अशा समाजासाठीच आणि तशी सबळ पुरावे असल्यावरच ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते असेही न्यायालायने पुढे नमूद केले.

मंडल अहवालामुळे भारतभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला सुरवात झाली आणि मंडल आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली नाही की, कुठलाही सर्व्हे शास्त्रीय पद्धतीने घेतला नाही. अनके जातींचा समावेश हा तर केवळ राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कुठलीही शहानिशा न करता केला गेला. त्याच प्रमाणे १९७१ च्या जनगणनेचा आधार न घेता १९६१ च्या जण गणनेचा आधार घेतला गेला, मंडल आयोगाने कालेलकर आयोगावर टीका केली होती.

दुसरीकडे कालेलकर अहवालातीलच शिफारशी स्वीकरल्या गेल्या अशा अनेक कारणास्तव या अहवालास सुप्रीम कोर्ट बार असोशिएशन च्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि या ऐतिहासिक निकालामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालायने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ते प्रकरण म्हणजेच इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार असे प्रसिद्ध आहे.

न्यायालायने नमूद केले कि घटनेतील अनुच्छेद १६(१) आणि १६(४) हे एकमेकांना पूरक आहेत. एखादा समाज हा त्याच्या सामाजिक मागासलेपणामुळे शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक मागासलेपण हा निकष आरक्षणासाठी लावता येत नाही. जो समाज सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे त्याच्या उन्नतीसाठी ही तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि तशी घटनात्मक तरतूद देखील नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले होते.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे हे नमूद केले होते की क्रिमी लेयर मधील घटकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. क्रिमी लेयर ही देखील कायमच विवादास्पद तरतूद राहिली आहे. क्रिमी लेअर म्हणजे मागास वर्गीयांमधील तुलनेने सधन वर्ग ज्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षण मागता येणार नाही असेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले होते.

मात्र पुढे १९९५ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद १६(४)(अ) द्वारे नोकरीमधील बढतीमध्ये देखील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४)(ब) प्रमाणे मागच्या वर्षी नोकरीमधील न भरल्या गेलेल्या जागा या पुढच्या वर्षी स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जातील अशीही तरतूद २००० सालच्या घटना दुरुस्तीद्वारे केली गेली. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने कधी ना कधीतरी आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केलेली आहे.

इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकाल हा अतिशय सुस्पष्ट आणि पूर्ण विचारांती दिलेला निकाल आहे. बदललेल्या परिस्थितीमुळे ११ सदस्यीय घटनापीठापुढे वर्ग करावा ही मराठा आरक्षण समर्थांकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली.

मागासलेपणाचा समकालीन प्रमाणित डेटा असेल तर ५०% टक्क्याची मर्यादा ओलांडता येते हे गायकवाड अहवालामधील गृहीतक एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार या २००६ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा परिपाक आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकाला प्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५०% मर्यादा वाढविता येते. परंतु महाराष्ट्रा मधील एकूण लोकसंख्येच्या ३०% भाग असलेला मराठा समाज हा सकृतदर्शनी तरी मागास ठरत नाही आणि वरील अपवादामध्ये बसत नाही आणि तशी कुठलीही अपवादातल्या अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे ठोस करणे राज्य सरकारने दिलेली नाहीत आणि उच्च न्यायालायने दिलेली कारणं देखील न पटणारी आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

एखाद्या मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी केवळ आरक्षण हाच उपाय असूच शकत नाही. मोफत किंवा माफक फी घेऊन शिक्षण देणे अंगभूत कौशल्याला वाव मिळेल असे प्रशिक्षण देणे असे उपाय सरकारने योजले पाहिजेत असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडला असेल की, ज्या राज्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे त्यांचे काय? तर त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे आज ना उद्या त्यांना देखील ही मर्यादा ५०% पर्यंत आणावीच लागेल.

तामिळनाडू हे एकमेव राज्य असेल की तेथील ६९% आरक्षणाचा कायदा हा १९९४ पासून अबाधित आहे, कारण त्याचा समावेश घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टामध्ये केला आहे. परंतु त्या विरुद्धची याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेच.

५०% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा पार करणे हे अतिशय अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे हे एव्हाना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला जर आरक्षण हवे असेल तर दुसऱ्या कुठल्यातरी समाजाचे कमी करावे लागेल तेही आत्ताच्या परिस्थितीत सहज शक्य दिसत नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे स्वस्त किंवा मोफत शिक्षण अंगभूत कौशल्य वाढीस लागतील असे शिक्षण याकडे सरकारने लक्ष देण्यास सुरुवात करावी.

केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीलाही या प्रकरणामध्ये आव्हान दिले होते आणि आता विरोधक याच तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र ही दुरुस्ती पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्णय बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या दुरुस्तीमुळे १९९३ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे.

आता मा.राष्ट्रपतींना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सूचीमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारे या बाबतीत कोणत्या जातींचा समावेश करावा किंवा काढून टाकावा ही सूचना करू शकतात. मात्र ही दुरुस्ती करण्यापूर्वी आणि आता देखील ५०% ची मर्यादा ओलांडता येणारच नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आरक्षण देऊ शकेल हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही.

इंद्रा सहानी प्रकरणात निकालाच्या वेळी आर्थिक आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये तरतूदच नाही असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र सुमारे दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या १०३ व्या घटना दुरुस्ती मुळे अनुच्छेद १५(६) आणि १६(६) ह्यांचा समावेश करून आधी असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त आर्थिक निकषांवर नागरिकांना १०% जादाचे आरक्षण देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे.

अर्थात परत येथे इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निर्णय लागू होणार का? हा एक प्रश्न आहे. या घटना दुरुस्तीलाही आव्हान दिल्याचे ऐकिवात आले आहे. मात्र घटनेतील कुठलेही कलम रद्द करणे हे एवढे सहजसाध्य नसते त्यामुळे या दुरुस्तीचा फायदा करता येईल किंवा कसे याची राज्य सरकारने चाचपणी करावी.मा. न्या.अशोक भूषण यांनी देखील सुनावणी दरम्यान या पुढचा काळ हा इतर सर्व आरक्षणे जाऊन फक्त आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणचा असेल असे सूचक वक्तव्य केले होते.

आता या निकाला विरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करायची म्हटले तरी एकतर फेरविचार याचिका बद्दलचा कायदा अतिशय स्पष्ट आहे आणि अपवादातल्या अपवादात्मक स्थितीमध्ये अश्या याचिका मंजूर होतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर न्यायाधीशांनी आपली चूक मान्य करून आधीचा निकाल चुकीच्या माहितीवर आधारित होता किंवा महत्वाची माहिती आमच्यापुढे आणली नाही म्हणून दिला गेला असे म्हणण्यासारखे असते. यावरूनच फेरविचार याचिकेचे भविष्य आपल्या लक्षात येईल.

जात विरहित समाज रचना असावी ही मागणी आपल्याकडे अनेक विचारवंतांनी केली आहे. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळेच सूचित करतात. जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही किंवा एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली जात नाही असे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत.

कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही.परंतु त्याच बरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा या वर विचार होऊ शकतो. तसेच आरक्षण लागू असलेल्या समाजातील सधन वर्गाने स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल.

तसेच आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी या मागणीवर देखील विचार होणे गरजेचे आहे. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही तो समाज देखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढे येतोच हेही समाजातील सत्य व वास्तव नाकारता येणार नाही.

( या लेखाचे लेखक हे पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत.)