मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सूरू केलं आहे. आज उपोषणाचा १४ वा दिवस आहे. राज्य सरकार त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र मनोज जरांगे आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. सरकारकडून मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे, मात्र, त्यांच्या मागण्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने जरांगे पाटील यांनी आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी कालपासून पाणी पिणं आणि औषधं घेणंही बंद केलं आहे. त्यांनी सलाईनही काढलं आहे.

वंशावळी, पडताळणीच्या फेऱ्यात न अडवता ज्यांच्याकडे आज 'मराठा' नोंद आहे, त्यांना थेट 'कुणबी' प्रमाणपत्र द्यावे. हा निर्णय होईपर्यंत माघार घेणार नाही,' अशी भूमिका उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी रविवारी 'सकाळ'शी बोलताना मांडली. राज्य शासनासोबत चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्यानंतर काहीच तोडगा न निघाल्याने जरांगे यांनी कालपासून पाण्याचा त्याग केला असून, उपचार घेणेही बंद केले आहे. दरम्यान, याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा चौदावा दिवस आहे. एक सप्टेंबरला या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला होता. जरांगे यांना पाठिंबा, आरक्षणाची मागणी व लाठीहल्ल्याच्या निषेधासाठी मराठवाड्याच्या काही भागांत अजूनही आंदोलने होत आहेत. जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत तीन वेळा चर्चा करून दोन अध्यादेश काढले आहेत.

मात्र, चर्चेच्या फेऱ्या आणि काढलेले अध्यादेश निष्फळ ठरले आहेत. त्यातच आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी जरांगे यांनी दिलेला चार दिवसांचा अवधी संपला आहे. त्यामुळे त्यांनी आजपासून पाणी पिणे आणि उपचार घेणे बंद केले आहेत. राज्य शासनाने दोन अध्यादेश काढले. परंतु, ते मान्य नसल्याने परत पाठवले आहेत.

वंशावळी, पडताळणीच्या चक्रात न अडकवता ज्यांच्याकडे मराठा नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र राज्य शासनाने द्यावे, यासाठी हा लढा सुरू केला आहे. जोपर्यंत शासन हा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आपण मागे हटणार नाही, असे जरांगे म्हणाले.

जरांगे म्हणाले, "मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी आहे, हे खरे आहे. परंतु, मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही पूर्वीपासून आपली भूमिका आहे. आरक्षणाचा लढा हा गरीब मराठा समाजासाठी सुरू आहे. गरीब मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावे, यासाठी ओबीसी समाजबांधवांचा पहिल्यापासून पाठिंबा आहे. त्यांचा विरोध होणार नाही, ते मनपरिर्वतन करून पाठबळ देतील."

आज सर्वपक्षीय बैठक; मराठा आरक्षणाचा पेच सुटणार?

मराठवाड्यातील मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवायचा कसा यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ११) सायंकाळी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कोंडी फुटणार का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सर्व प्रमुख पक्षांमध्ये मराठा आणि ओबीसी असे दोन गट असल्याने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध असल्याने सरकारची 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी स्थिती झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला होता. २१ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या ठरावाचा पाठपुरावा करण्याचे आणि केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले जाईल. त्याचबरोबर राज्य मागासवर्ग आयोगाची तातडीने स्थापना करण्याबाबतही राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे.

राज्य सरकारने मराठवाड्यात सुरू असलेले हे आंदोलन शांत करण्यासाठी लाठीमारापासून सामोपचाराने चर्चेचा मार्गही अवलंबला. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र तातडीने देता यावीत यासाठी माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

मात्र त्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम राहिल्याने अखेरीस सर्वपक्षीय बैठक घेऊन त्यावर मार्ग काढला जाण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहेत. या बैठकीत हा प्रश्न सोडविण्यासाठी काय करता येईल, यावर साधकबाधक चर्चा होईल. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र द्यावे आणि त्यासाठी वंशावळीचे पुरावे देण्याची अट रद्द करून टाकावी यासाठी मराठवाड्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू आहे.

सरकारची कोंडी

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाजाची नाराजी पत्करावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचे दोन अहवाल फेटाळल्यानंतरही कायद्याच्या चौकटीत ही मागणी कशी बसवायची, याचे मोठे कोडे सरकारसमोर आहे

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यास पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील मराठा समाजाकडूनदेखील हीच मागणी पुढे येईल

या उपाययोजना करण्याची तयारी

केंद्राने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी पाठपुरावा

राज्य सरकार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणार

कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 'वंशावळ' शब्द काढून टाकता येईल का, याबाबत समितीला अभ्यास करायला सांगणार