पुणेः मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा पेटला आहे. मागच्या अकरा दिवासंपासून जालन्याच्या अंतरवाली गावात मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरु आहे. काल सरकारने एक जीआर काढून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन पुराव्यांच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय घेतला.

मात्र जरांगे पाटलांची मागणी वेगळी आहे. पुरावे न मागता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, म्हणजे मराठा समाज ओबीसीमध्ये समाविष्ट होईल, असं ते म्हणत आहेत. त्यावर आज पुन्हा चर्चा होणार आहे. आज रात्री दहानंतर जरांगे पाटलांच्या वतीने एक शिष्टमंडळ मुंबईत येऊन सरकारशी चर्चा करणार आहे.

दरम्यान, पुण्यात संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला पूर्वी मिळालेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकू शकलेलं नाही. २०१९ ला उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून वकील का बदलता,अशी विचारणा केली होती. त्यावर त्यांनी वकील महागडे आहेत, असं म्हटलं होतं. हे संभाजीराजेंनी सांगितलं.

संभाजीराजे पुढे बोलले की, त्यानंतर उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री असतांना आमरण उपोषणाला बसलो होतो. मागासवर्गीय आयोग गठीत करावा लागेल, हे मी १६ फेब्रुवारी २०२२ ला सांगितलं होतं. त्याची प्रत त्यांनी यावेळी दाखवली. ''नंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सामाजिक आणि मराठा शैक्षणिक मागास सिद्ध करा, मागासवर्ग आयोग गठण करा, मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करा अशी मागणी केली'' या हे तीन टप्पे मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचे असल्याचं संभाजीराजेंनी स्पष्ट केलं.

संभाजीराजे पुढे म्हणाले की, सरकारने ठरवलं तर ते हे करु शकतात. न्यायामूर्ती गायकवाड समितीच्या अहवालाला चॅलेंज होऊ शकत नाही. तो अहवाल चांगला आहे. कोर्टाने मराठा समाजाला फॉरवर्ड क्लास म्हटल्याने आपल्याला मागास सिद्ध करावं लागेल. त्याशिवाय आरक्षण शक्य नाही. जर सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर सगळं शक्य आहे.

आरक्षण द्यायचं असेल तर...

मराठा समाजाला सरकारला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर मागासवर्ग आयोग पुनर्रगठीत करणं गरजेचं आहे. केंद्रात, राज्यात एकाच विचारांचं सरकार आहे. मागच्या सरकारला नावं ठेवत होते, आता तर यांचंच सरकार आहे ना? त्यांनी ठरवावं. गायकवाड समितीचा अहवाल फरफेक्ट आहे. कोर्टापुढे त्याचं योग्य सादरीकरण झालं नाही. त्यामुळे आरक्षण टिकलं नाही. मनोज जरांगे यांच्याकडेही तज्ज्ञांची समिती आहे. मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने याबाबत पॉझिटिव्ह विचार करणं गरजेचं आहे. आता सरकारने दिशाभूल करु नये, असा इशारा संभाजीराजेंनी दिला.