मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला असूनजालन्याच्या अंतरवली सराटी गावात गेल्या सात दिवसांपासून मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे. यादरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्व राजकीय पक्षांची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांचे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असून राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये या मुद्दयावर सर्व पक्षांचे एकमत झाल्याचे पाहायला मिळाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत त्रुटी काढून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ अशी भूमिका मांडली, दरम्यान या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्याच्या दृष्टींनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

१. कायदा सुव्यवस्था राखावी यासही सर्व पक्षांचे एकमत.

२. राज्यातील महत्वाच्या मराठा समाजाच्या नेत्यांना राज्य सरकार विश्वासात घेणार.

३. केंद्रात भाजप सरकार असल्याने अतिरिक्त आरक्षणासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बिल आणावं.

४. क्युरेटीव्ह पेटीशन (Curative petition) सोबत केंद्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यावर काम करावं आणि डिसेंबर पर्यंत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी भूमिका शेकापचे जयंत पाटील यांनी मांडली.

५. राज्यात आणि केंद्रात असे दोन्हीकडे भाजपचं सरकार असताना मराठा समाजाचा प्रश्न मार्गी लावावा, केंद्राने आता या मुद्द्यात हस्तक्षेप करावा असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

६. इंपेरिकल डेटा तयार करा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते आंबादास दानवे यांनी या सर्वपक्षिय बैठकीत केली.

७. केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वय साधून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.

८. मराठा आणि कुणबी एकच सरसकट आरक्षण द्या अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर बाबी मांडल्या, त्यांनी बैठकित आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू मराठा मांडली, तसेच मागचं जे आरक्षण होतं त्याचे दाखले दिले, सप्रीम कोर्टाने काय त्रुटी काढल्या त्याबाबच चर्चा करण्यात आली. तर महाधिवक्ता यांनी या बैठकीत एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा मुद्दा न सुटणारा असल्याचे मत व्यक्त केलं.

तसेच राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये या मुद्द्यवर एकमत झाल्याचे यावेळी पाहायला मिळाले. दरम्यान या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीमधून काय तोडगा निघणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.