मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी इथं उपोषणाला बसले होते. काल त्यांनी आपलं उपोषण काही अटी-शर्तींसह मागे घेतलं. यासाठी त्यांनी सरकारला एक डेडलाईन दिली. २४ डिसेंबरपर्यंत शिंदे समितीचा अहवाल येणार असल्यानं तोपर्यंतच आरक्षण जाहीर करावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पण माध्यमांनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्याचं वृत्त दिल्यानं संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर आता सरकारच्यावतीनं उदय सामंत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Maratha Reservation Confusion due to deadline given by Manoj Jarange to govt Uday Samant made it clear)

जरांगेंची भूमिका स्पष्ट

उदय सामंत म्हणाले, "मनोज जरांगे हे संवेदनशील आहेत. त्यामुळेच त्यांनी काल आपलं आंदोलन स्थगित केलं. मला कालच्या बैठकीतला सर्वात महत्वाचा भाग हा वाटतो की, आंदोलन त्यांनी केलं त्यांनतर मराठा समाजाच्या समर्थकांना विचारलं आणि स्पष्ट भूमिका घेतली की आपल्याला सरकारला वेळ द्यावा लागेल. सरकारनं त्यात काय काय करावं हे त्यांनी न्या. गायकवाड यांना सांगितलं आणि आम्हालाही सांगितलं आणि आम्ही ते मान्य केलं"

डेडलाईन नेमकी काय?

पण आता कालपासून चर्चा सुरु झाली की, २४ डिसेंबर की २ जानेवारी ही तारीख. पण मला यामध्ये असं सांगायचं आहे की, मनोज जरांगेंनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं आहे, त्याचपद्धतीनं सरकार आणि शिंदे समिती मराठा समाजासाठी काम करेल. कुणबी नोंदींसाठी समितीनं काम करावं आणि पत्रं द्यावीत. १५ दिवसांत आंदोलकांवरील केसेसे मागे घेतल्या जातील. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे. (Marathi Tajya Batmya)

जरांगेंना, सरकारला बदनाम करण्याचा डाव

जरांगेंच्या उपोषणानंतर सुरु झालेल्या हिंसक आंदोलनामागे काहींचे बदनामीचे मनसुबे होते पण जारांगेंनी काल उपोषण मागे घेतल्यानंतर त्यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. ठिकठिकाणी हिंसक होत जाळपोळ करुन सरकारला आणि जरांगेंच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा काहींचा डाव होता. (Latest Marathi News)

काल काही लोक डेहराडूनला गेले. त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे का? ज्यांनी मराठा मोर्चावर व्यंगचित्र काढली त्यांना बोलण्याचा हक्क आहे का? अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले पण आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

गायकवाडांची भूमिका महत्वाची

४० वर्षात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कोणी प्रयत्न केला नव्हता. कोणाचंही आरक्षण कमी न करता जरांगेंच्या सांगण्यानुसार आरक्षण देऊ. लवकर कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यास सुरवात करु, असंही यावेळी मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. यासाठी माजी न्या. गायकवाड यांची भूमिका मोलाची ठरली, असंही यावेळी उदय सामंत यांनी सांगितलं.